नेपाल सरकारले जारी गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अधिनमा रही नेपाल सरकार प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश औधोगिक व्यवसाय अहिले अन्तर्गत नेपाल सरकारको कानुनले मान्यता दिएको व्यवसाय घरेलु तथा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारको कानुनमा कानुनको अधिनमा रहेर जुनसुकै किसिमको उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता गर्न सकिने छ व्यवसाय दर्ता गर्दा विशेष गरी दुई किसिमका व्यवसाय दर्ता गर्ने प्रावधान रहेको रहेछ ।
१ खरिद तथा बिक्री
२ व्यापार र उद्योग –उत्पादनमूलक)
विशेषगरी खरिद तथा बिक्रीको कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको व्यवसाय जसअन्तर्गत कपडा पसल, किराना पसल, विभिन्न बस्तुको डिलर आदि खरिद तथा बिक्रीको कारोबार गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत पर्दछन् ।
व्यापार र उद्योग अन्तर्गत आन्तरिक तथा बाह्य कच्चा पदार्थ संकलन गरी आफै उत्पादित वस्तुलाई बिक्री गर्नको लागि खडा भएका व्यवसाय यसअन्तर्गत पर्दछन् जसअन्तर्गत उत्पादनमूलक व्यवसायहरू पर्दछन् जस्तै काष्ठ फर्निचर उद्योग, अचार उद्योग, चाउचाउ उद्योग, दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन उद्योग, उत्पादन आदि ।
घरेलु तथा स्थानीय तहमा दर्ता हुने तर दर्ता हुँदाको बखत केही अन्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उद्योगको हकमा हकमा भने वातावरण प्रभाव मूल्यांकन क्ष्भ्भ् रभ्क्ष्भ् मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन तयार गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान रहेको छ । उदाहरणका लागि यस अन्तर्गत पर्ने व्यवसाय तथा उद्योगहरु
१ समिल
२ क्रसर उद्योग
३ सिमेन्ट उद्योग
४ इँटा उद्योग
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दर्ता गरेको उद्योग दर्ता गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नु नपर्ने रहेछ । पाँच लाखदेखि बीस लाखसम्म अधिकृत पुँजी भएका उद्योग तथा व्यवसाय महिलाको नाममा दर्ता गर्दा दर्ता शुल्क ५०% छुट दिने व्यवस्था रहेको छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने भएमा अनिवार्यरुपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएको ६ महिना बितेको हुनुपर्ने रहेछ । स्थानीय तहमा दर्ता भएका उद्योग तथा व्यवसायलाई वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ऋण प्रक्रियामा लैजान नसक्ने रहेछ ।
