प्रधानमन्त्रीका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले विद्यमान व्यवस्था र अभ्यासले महिलाले धितोमा राख्नको लागि सम्पत्ति नहुँदा बैंक ऋण सुविधा पाउन नसकेको बताए। असोज ९ गतेको दिन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको ३६औँ एसियाली क्रेडिट सप्लिमेन्टेसन इन्स्टिच्युसन कन्फेडेरेसन (एसीएसआईसी) सम्मेलनमा उनले समाजका सबै वर्गलाई बैंक कर्जाको सहज पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
हरित वित्तपोषण (ग्रीन फाइनान्सिङ) मार्फत दिगो विकास लक्ष्यहरू पूरा गर्ने र साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनजस्ता विषयमा केन्द्रित यस सम्मेलनलाई नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले आयोजना गरेको हो। पछिल्लो तीन दशकमा नेपालले यो सम्मेलन दोस्रो पटक आयोजना गरेको हो।
खतिवडाले प्राविधिक विकासले समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने भएकाले नवप्रवर्तनशील सोच र विघटनकारी विचारमा नयाँ दृष्टिकोण ल्याउने बताए। उनी थप्छन्, “डिजिटल बैंकिङले वित्तीय सेवालाई थप समावेशी बनाएको छ।”
नयाँ लघु, साना तथा मझौला उद्यम र स्टार्टअपहरूको उदयलाई मध्यनजर गर्दै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिर्भान घोष दस्तीदारले व्यवसायमा राम्रो निर्णय गर्नका लागि कर्जा सुरक्षण साझेदारी महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। नेपालमा २७% जनताको बैंक खाता नभएको भन्दै कर्जा सुरक्षणले मुलुकको वित्तीय खाडललाई कम गर्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने बताउँछन्।
“बैंकहरूले बजारमा सिधै लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण ठान्छन् र यहाँ कर्जा सुरक्षण सहायक हुन सक्छ,” उनले भने। “नेपालमा उदीयमान र विस्तार हुँदै गएका स्टार्टअपहरूसँगै आर्थिक सम्भावना बढाउन कर्जा सुरक्षणको थप आवश्यकता पर्नेछ।”
घोषको विचारमा थप्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले सबै क्षेत्रको दिगो विकासका लागि कर्जा सुरक्षण योजनाहरूले केन्द्रीय बैंकसँग मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कर्जा सुरक्षणहरूले कर्जादाताहरूको लागि जोखिम कम गर्न मद्दत गर्ने आवश्यक ‘वित्तमा पहुँच’ उपकरणको रूपमा कार्य गर्छ। यी सुरक्षणहरू वित्तीय संस्थाहरूले सामान्यतया उच्च जोखिम मानिने क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह बढाउनका लागि बनाइएका हुन्। कर्जा सुरक्षण प्रणालीमा तीनवटा मुख्य पक्षहरू समावेश हुन्छन् — उधारकर्ता, सुरक्षक र कर्जादाता। यी सबैले वित्तमा पहुँच सुधार गर्न मिलेर काम गर्छन्।
नेपालमा कर्जा सुरक्षण सन् १९७४ मा सुरु भएको थियो। तर सरकारले सन् २०१० बाट मात्र निक्षेप सुरक्षण र कर्जा सुरक्षण दुवै कार्य गर्न वैधानिक जिम्मेवारीको साथ निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्यो।
कर्जा सुरक्षण विभागकी प्रबन्धक मन्दिरा थपलियाले निक्षेप तथा कर्जा दुवैको हकमा सुरक्षण प्रदान गर्ने कोष देशको एक मात्र संस्था भएको बताइन्।
“माइक्रोफाइनान्स, कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, र स्टार्टअप कर्जा सुरक्षणहरू समावेश भएको कोषको नवप्रवर्तनशील वित्तीय उत्पादनहरूले ७५ भन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । जसले कुल एक अर्ब ७० करोड डलर रकमको सुरक्षण साथ १४ लाख उधारकर्तालाई कर्जा सुरक्षण गर्न मद्दत गरेको छ,” उनी थप्छिन् — “कोषको नवीनतम स्टार्टअप कर्जा सुरक्षण योजना अन्तर्गत एक हजार ६५८ वटा आवेदन प्राप्त भएका थिए। जसमध्ये पूर्वनिर्धारित अवस्थामा बाँकी रहेको कर्जा रकमको ७५% प्रतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रावधानको साथ १८३ वटा स्टार्टअपहरूलाई कर्जाको लागि छनोट गरिएको थियो।”
‘इनोभेटिभ सोलुसन: फाइनान्सिङ फर नेचर’ विषयको अन्तिम सत्रमा सहभागीहरूले कृषि क्षेत्रमा अस्थिरताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू वनमा आधारित र कृषिसँग सम्बन्धित उद्यममा लगानी गर्न हिचकिचाउने गरेको औंल्याए।
उक्त सत्रमा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि हरित वित्तपोषण नयाँ भएको उल्लेख गर्दै लगानीकर्ताहरू लगानीका अन्य साधनहरूको तुलनामा जोखिम लिन तयार भएकाले मिश्रित वित्त महत्त्वपूर्ण हुने कुरामा जोड दिए।
साना तथा मझौला उद्योगहरूको उत्पादकत्व बढाउन उन्नत आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई सहयोग गर्न नवप्रवर्तनशील वित्तपोषणको आवश्यकतामा जोड दिँदै सत्रको समापन गरियो।
