यस वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको लागि के छ?

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब  रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो।

सरकारले कृषि क्षेत्र (कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय)का लागि ५७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गर्दै २०८१ देखि २०९१ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानीको दशक’ घोषणा गरेको छ ।

यदि तपाईं कृषि क्षेत्र वा कृषि-व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने, यहाँ बजेट सम्बन्धी केहि महत्वपूर्ण जानकारीहरू छन्, जसले तपाईंलाई तपाईंको व्यापार निर्णय लिन मद्दत गर्न सक्छ:

कृषि क्षेत्रका लागि योजना/कार्यक्रमहरू:

करार खेती प्रवर्द्धन:कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारसँग पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायीहरू सम्मिलित करार खेति प्रवर्धन गर्ने । कृषि उपज सङ्कलन, प्रशोधन र निर्यातमा संलग्न कृषि फर्महरू जसले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक मल, बिउ र अन्य सामग्री प्रदान गरि कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चितता गरे  त्यस्ता फर्महरूलाई उपजको परिमाणको आधारमा मल, बिउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने ।

बाँझो जग्गाको उपयोग: बाँझो रहेको सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी जग्गा अन्न, फलफूल, तरकारी, जडीबुटी र माछा र पशुपन्छी पालनकोलागि उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने ।

सरकारी जग्गामा सामूहिक खेती: सामूहिक खेतीकालागि सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउन मिल्ने व्यवस्था मिलाइने ।

ठूला व्यवसायिक खेतिलाई सहयोग: हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा ५० रोपनीभन्दा बढी र तराई क्षेत्रमा १० बिघा भन्दा बढी गर्ने एकीकरण र चक्लाबन्दी गरि व्यवसायिक रुपमा सामुहिक खेति, पशुपन्छी पालन एवं जडिबुटी खेति गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा  सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहायता, र मेसिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिने ।

उत्पादक संस्थाहरूमा लगानी: कृषि व्यवसायीकरणकालागि राजमार्ग केन्द्रित ३०० उत्पादक संस्थाहरूलाई प्रारम्भिक पूँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादनको बजार  सुनिश्चित गर्ने ।

वासनादार धान परियोजना: १०० बिघा भन्दा ठूला चक्लामा वासनादार धान खेति गर्ने सातवटा नमूना परियोजनाहरूलाई मल, बीउ, प्राविधिक सेवाहरू, सहुलियत ॠण र बीमा प्रिमियममा छुट प्रदान गरिनेछ ।

लिलामी केन्द्रहरूको  स्थापना: कृषि उत्पादन, पशुपालन, र फलफूलकोलागि प्रमुख व्यावसायिक शहरहरूमा सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमार्फत लिलामी केन्द्रहरू स्थापना गरिने । कृषि बजार क्षेत्रहरूमा कृषकहरूकालागि निश्चित प्रतिशत स्थान होल्डिङ यार्ड सञ्चालन गर्नका लागि प्रदान गरिने ।

कृषि उत्पादन ॠण: कृषि उत्पादनलाई धितोको रूपमा राखेर ॠण लिन सक्ने व्यवस्था गरिने। प्रतिफल प्राप्त हुन लामो समय लाग्ने कृषि र फलफूल उत्पादनका व्यवसायमा उत्पादन अघिको चरणको कर्जामा ब्याज अनुदान दिने ।

हिमालयमा व्यावसायिक खेती: निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायहरूको सहभागितामा मुस्ताङ्ग, मनाङ्ग, गोरखा र धादिङका हिमाली जिल्लामा कस्तुरी-मृग र अन्य वन्यजन्तु पालन गर्न फार्महरू स्थापना गरिने ।

गाँजा : औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने । 

कृषि क्षेत्रका प्रमुख बजेट हाइलाइटहरू: