नेपालका वाणिज्य बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबीच नेपालको उद्यमहरुको वित्तीय खाडल पूरा गर्न बढ्दो ॠण सम्झौता

वाणिज्य बैंकहरूले नेपालको लघु, साना र मध्यम उद्यमहरुको वित्तीय खाडललाई पूरा गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू सँग ॠण सम्झौताहरू मार्फत रकम सुरक्षित गर्दैछन् । कुनै सम्झौता १० करोड डलरसम्मको रहेका छन् ।

नेपालमा लघु, साना र मध्यम उद्यमकालागि अनुमानित रूपमा करिब ३.६ अर्ब डलरको वित्तीय खाडल रहेको छ। हालैका समयहरूमा नेपालका ‘ए’ श्रेणीका वाणिज्य बैंकहरूले यस्ता उद्यमहरूको वित्त पोषणमा परिचालन गर्नका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट विभिन्न ॠण सम्झौता मार्फत कोष सुरक्षित गर्दै आएका छन् ।

यी प्रयासहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइफसी) र ओपेक कोष जस्ता बहुपक्षीय एजेन्सी र अमेरिकी डिएफसी जस्ता द्विपक्षीय एजेन्सीसँगको साझेदारी र ऋण सम्झौता समावेश छन् ।

यी अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूमा पहुँच गरेर नेपाली बैंकहरूले लघु, साना र मध्यम उद्यमलाई अत्यावश्यक पूँजी उपलब्ध गराउन लक्ष्य लिएका छन्, जसले उनीहरूलाई सञ्चालन विस्तार गर्न, नवप्रवर्तन गर्न र रोजगार सिर्जना र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन सक्षम बनाउँछ। 

यहाँ केहि उदाहरणहरू छन्:

 

१. आइएफसीले ग्लोबल आईएमईमा ५.६ करोड डलर लगानी 

गत फेब्रुअरीमा ग्लोबल आईएमई बैंकले साना र मध्यम उद्यमहरू, विशेष गरी महिला स्वामित्व भएका उद्यमहरू र वातावरणमैत्री परियोजनाहरूलाई सहयोग गर्न आइएफसीसँग ५.६ करोड डलर ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । यस वित्तपोषणको एक उद्देश्य साना र मध्यम उद्यमहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्नु रहेको छ ।

यो कोषले साना र मध्यम उद्यमको क्षेत्रलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले व्यवसायहरूलाई कोविड-१९ महामारीको प्रभावबाट पुन:स्थापना गर्न, विशेष गरी महिला स्वामित्व भएका साना र मध्यम उद्यमहरू र ग्रामीण क्षेत्रका व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्नेछ । यो कोष नेपालका जलवायु न्यूनिकरण प्रयासहरूमा, जसमा सफा यातायात, जलवायु-स्मार्ट कृषि र सौर्य परियोजनाहरू समावेश छन्, जलवायु वित्तको रूपमा परिचालित गरिनेछ ।

लगानीको आधा पैसा बैंकका साना र मध्यम उद्यमहरू र खुद्रा ग्राहकहरूका लागि जलवायु र लैंगिक वित्तपोषणबीच बराबर विभाजन गरिनेछ । बाँकी आधा पैसा नेपालका साना र मध्यम उद्यमहरूलाई मात्र ऋण दिन प्रयोग गरिनेछ ।

 

२. ओपेक कोषले ग्लोबल आईएमईलाई २.५ करोड डलर ऋण उपलब्ध 

हालै जुन २५, २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक कोष (ओपेक कोष) — एक विकास वित्त संस्था — ले पनि नेपालको ग्लोबल आईएमई बैंकसँग नेपालमा लघु, साना र मध्यम उद्यम सहित महिला स्वामित्व भएका उद्यमहरू र वातावरणमैत्री परियोजनाहरूलाई वित्तपोषण गर्न २.५ करोड डलर ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

यो ऋण सौर्य ऊर्जा, जलवायु-स्मार्ट कृषि र सफा यातायात जस्ता परियोजनाहरूमा पनि प्रयोग गरिनेछ ।

 

३. आइएफसी र सिद्धार्थ बैंकले ५.५ करोड डलर ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर 

मे १७, २०२३ मा आइफसीले नेपालका साना र मध्यम उद्यमहरू विशेष गरी महिला स्वामित्व भएका र अविकसित ग्रामीण उद्यमहरूलाई वित्तपोषण गर्न सिद्धार्थ बैंकमा ५.५ करोड डलरको महत्वपूर्ण लगानी घोषणा गरेको थियो ।

आइएफसीका अनुसार ऋणको १०% हिस्सा जलवायु परियोजनाको लागि छुट्याइएको छ, जसमा विद्युत् सवारी साधनहरू, जलवायु-स्मार्ट कृषि र ऊर्जा दक्षता समावेश छन् । आइएफसीले बैंकलाई हरित परियोजनाका सम्भावनाहरू पहिचान र मूल्याङ्कन गर्न सहयोग गर्नेछ, साथै बैंकको सञ्चालन अवस्था सुधार्न परामर्श सेवाहरू प्रदान गर्नेछ ।

 

४. आइएफसीले सानिमा र एनएमबी बैंकोंलाई ४.५ करोड डलर प्रदान 

अगस्ट २०२२ मा आइएफसीले नेपालका साना उद्यमहरू र व्यक्तिहरूको ऋण पहुँच सुधार गर्न ४.५ करोड डलरको लगानी घोषणा गरेको थियो । त्यसकालागि आइएफसीले सानिमा बैंकलाई २ करोड डलर र एनएमबी बैंकलाई ४.५ करोड डलरको ऋण प्रदान गरेको थियो ।

यो लगानी २०२३ सम्म ३०,००० भन्दा बढी साना र मध्यम उद्यमहरूसम्म पुग्ने आइएफसीको ठुलो योजनाको एक हिस्सा अन्तर्गत थियो ।

 

५. डिएफसीले एनएमबी बैंकलाई १० करोड डलरको ऋण प्रदान 

अक्टोबर २०२२ मा डिएफसीले नेपालका साना र मध्यम उद्यमहरूलाई वित्तपोषण गर्न एनएमबीलाई १० करोड डलरको प्रत्यक्ष ऋण प्रदान गरेको थियो । यो साझेदारी महिलाहरूकालागि रोजगार र जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्न पनि केन्द्रित थियो ।

एनएमबी बैंकका अनुसार यसले डिएफसी सहित नौवटा विकास वित्त संस्थाहरूलाई जोडेको छ, जस अन्तर्गत एनएमबी बैंकले कुल ३१.५ करोड डलरको ऋण ल्याएको छ जुन जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, र एसएमईमा लगानी गरिएको छ ।

 

६. डिएफसीले लक्ष्मी बैंकलाई ४.५ करोड डलर प्रदान 

डिसेम्बर २०२२ मा डिएफसीले नेपालका साना र मध्यम उद्यमहरूको लागि थप लगानी गर्दै लक्ष्मी बैंकलाई ४.५ करोडको प्रत्यक्ष ऋण प्रदान गरेको थियो । यो साझेदारीको उद्देश्य नेपालमा कृषि व्यवसायमा संलग्न साना र मध्यम उद्यमहरूलाई पूँजी उपलब्ध गराउने थियो ।