कोशी प्रदेशमा उद्यमशिलताको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले उद्यमशिलताका लागि प्रदेश सरकारबाट जुन खालको लगानी हुनु पर्ने, त्यो खालको लगानी हामीले गर्न सकेका छैनौं। साथै कृषक र व्यवसायीको अपेक्षा अनुरुपको लगानी हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं।
तर, केही कोसिसहरूको सुरुवात भने हामीले गरेका छौं।
किनभने, हामीले स्टार्टअपको माध्यमबाट विश्वविद्यालयसँग ज्ञान हुने हुँदा सहकार्य गरेर लानुपर्छ भन्ने विषयमा रणनीतिक हिसाबले सोचिरहेका छौ। यसमा स्टार्टअप र उद्योगका लागि कोशी प्रदेशमा लगानीको वातावरण सरकार बाट हुनुपर्छ भन्ने हो।
तर, सरकारको तर्फबाट बजेट व्यवस्थाको हिसाबले पनि सोचे अनुरुपको भएको छैन।
अहिले चाहि लघु तथा मझौला उद्योगलाई लिएर मन्त्रालय अन्तर्गतबाट कुनकुन प्राथमिक योजनाहरुमा काम भैरहेको छ ?
उद्योगको पाटोमा छुट्टै र कृषिको क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै तरिकाले काम भईरहेको छ। पशुलापनमा पनि छुट्टै काम भईरहेको छ।
उद्योगका क्षेत्रमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार ५० करोड भन्दा माथिको लगानीका उद्योग दर्ता गर्न/ गराउन अहिले पनि संघीय सरकारमाथि नै निहित हुनु पर्छ।
त्यो भन्दा तलको हामीले सञ्चालन गर्न/गराउन, प्रत्येक जिल्ला अन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योगका कार्यलय हाम्रा १४ जिल्लामा नै छन्। यी निकायहरू उद्योग विभाग अन्तर्गत रहन्छन्। जिल्लाहरुबाट सञ्चालन गराउने कुराहरुमा हामीले हस्तकलादेखि लिएर स्थानीय प्रवर्द्धन, स्थानीय बोटविरुवा जस्तै अल्लो, लोक्ता र बाँसबाट उत्पादन हुने कुराहरुमा सकेसम्म ध्यान दिएका छौं।
उत्पादनको हिसाबले पनि, जस्तै अलैची र अलैचीबाट बनाइने परिकारदेखि लिएर पूजाको सामग्री, मन्दिर जाँदा पूजाको सामग्री बोक्ने भाँडासम्म बनाउनका लागि हामीले धेरै प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं। अलैचीलाई त हामी ब्ल्याक डायमण्ड (कालो हिरा) पनि भन्छौं।
तर यसको बजार व्यवस्थापन, संघीय सरकार अन्तर्गत अन्तरप्रदेशस्तरमा, हामीले सोचेजस्तो गर्न भने सकिरहेका छैनौं।
ताप्लेजुङमा रहेको आईटी एकेडेमीलाई तपाईं मन्त्री रहेकै बेला यो वर्ष बजेट व्यवस्था भयो। दातृ निकायले सुरु गरिदिएको यस्तो संस्थाको दीर्घकालिन स्थायीत्वका लागि सरकारी पक्षले ध्यान दिन कति आवश्यक रहेछ? आधुनिक सिप सिकाउने उक्त संस्थालाई प्रदेशले बजेट दिएर दीर्घकालिन रुपमा बलियो बनाइरहँदा संघबाट के कस्ता काम भएको देख्नु भएको छ?
ताप्लेजुंग र कोशी प्रदेशको १४ जिल्लासँगको तुलनामा संघिय सरकारबाट नवप्रवर्तन र स्टार्टअपका साथै अहिलेको नयाँ प्रविधिमा नजर परे जस्तो मलाई लाग्दैन।
जस्तै ताप्लेजुंगमा आइटी एकेडेमी एउटा कलेज छ। मलाई लाग्छ, त्यो भनेको कोशी प्रदेशको एउटा नमुना कलेज हो। त्यस्तो प्रविधि र विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता कोशी प्रदेश सरकारसँग पनि अहिलेसम्म छैन।
प्रविधिको जमानामा अहिले ताप्लेजुंगमा बसेर पनि त्यहाँका युवा र त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिले युरोपेली मुलुकमा काम गरिरहेका छन्। आइटी एकेडेमीमा वेब डेभलपमेन्ट र ग्राफिक्स डिजाइनजस्ता सिपहरु सिक्न पाइरहेका छन्। त्यो भएका कारण हामीले पनि यसपटक उक्त एकेडेमीलाई केही न केही रुपमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर पहिलो पटक प्रयास गरेका हौं। तर, यस्ता एकेडेमी पहिला पनि थिए। तर, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारको आँखा त्यता गएनन्।
त्यसैले मैले एक पटक परीक्षण गरेर हेरम भन्ने लाग्यो। अहिले यो संस्था कोशी प्रदेशकै लागि नमुना बनेको छ। यहाँका विद्यार्थीहरु अहिले स्वयमसेवकका रुपमा काम गरिरहेका छन्। एकेडेमीको कोर्सबाट उत्पादित विद्यार्थीहरुले अमेरिका तथा युरोपका विभिन्न देशहरू काम लिएर स्वरोजगार भएका छन्। एउटा नमुना सुरुवात भएको छ। यसरी काम गरेर एकेडेमीका विद्यार्थीहरूले ६० लाख रुपैयाँ नेपाल भित्राएका छन्।
ताप्लेजुंगको एकेडेमीले ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी भित्राउनु भनेको त प्रदेशको आम्दानी होइन त? कोशी प्रदेशको राजश्व होइन त? हो, त्यो राजश्व त्यसरी भित्राउन सक्छ भने हामीले रिटर्निङ मनि पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ। किनभने लगानी गर्दै गर्दा त्यहाँ रिटर्निङ मनि नै आएन भने त्यहाँ हामीले लगानी गर्ने वातावरण अर्को चोटि बन्दैन।
तर, जब हामीले स्टार्टअप, व्यवसाय, उद्योगमा लगानी गर्छौ, तब त्यहाँ हामीले रिटर्निङ मनि आउन थाल्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा सिंहदरबार भन्ने हिजोको नारालाई पुरा गर्न पनि हामीले यो खालको काम गर्न सक्नुपर्छ। यस्तै किसिमको कामले गर्दा जिडिपी बढेर जान्छ। जिल्लाको जिडिपी बढ्नु भनेको प्रदेशको बढ्नु हो। र प्रदेशको बढ्नु भनेको राष्ट्रको बढ्नु हो।
यो खालको रिट्रनिङ मनि आउने हामीले इकोसिस्टम गर्न सकेनौ भने यो मुलुकलाई धान्न, यो प्रदेशलाई धान्न निकै गाह्रो हुन्छ। यो चुनौती हो। तर, यो चुनौतीलाई सामाना गर्नको लागि हामीले व्यवसायको हिसाबले यो खालको रणनीतिक कुराहरु अगाडी बढाउन सक्यौ भने सम्भावना छ।
र, कोशी प्रदेशमा मैले पहिलो चोटी यो काम गरेको छु। यसले राम्रै खालको सन्देश गएको छ। यस्तो सन्देश जानु भनेको अरु प्रदेशले नि सिक्नु हो, संघीय सरकारले पनि सिक्नु हो।
कोशी प्रदेशमा हेर्ने हो भने ताप्लेजुंगमा हजुरले भने जस्तो अलैंचीको कुरा छ, इलाममा चियाको कुरा छ, राकेमा गयो भने खुर्सानीको कुरा छ, तपाइँ आफु कृषि र उद्योग मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ। कृषिलाई उद्योगसँग जोडेर भ्यालु एड गर्ने कुरामा प्रदेशले के–के गरिरहेको छ?
त्यो कृषि र उद्योगको कुरा त इकोसिस्टममा जानु हो। किनभने अलैंची उत्पादन गर्दै गर्दा त्यसको बिउ भारत र बांगलादेशलगायतलाई बेच्न सकिन्छ। यो अर्कै विषय हो। तर, त्यो दुई मुलुकबीच (जिटुजि) सम्झौता हुन सकेको छैन। वैदेशिक व्यापार नीति संघीय सरकारमा निहित छ।
जस्तै, हामीसँग छिमेकी मुलुकमा धेरै भुगोल ओगटेको भारत छ। सिमावर्तिको कुराहरु हामीले गर्न सकेका छेनौ, किनभने यो संघीय सरकारको नीति अनुसार पर्दछ। संघीय सरकारले नै यो पहल गरेर लैजानु पर्दछ। अलैंचीबाट उत्पादित वस्तु पनि उद्योग, हस्तकला र घरमै बसेर गर्ने आय आर्जनसँग जोडिन सक्छ।
यस्तै खुर्सानीका कुराहरु छन्। त्यसको लेबलिङ, प्याकेजिङ र भण्डारणका कुराहरु हामीसँग जोडिएको हुन्छ। हामीले त्यो गरिरहेका छौं।
तर, चियाको कुरा गर्दा दुर्भाग्यवश अहिले सम्म चिया तथा कफि बिकास बोर्ड संघीय सरकार अन्तर्गत छ, जुन हुनु हुदैन। संघीयता आइसके पछि त स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई अधिकार सुम्पिनु पर्छ। तर अहिले भने हामीले संघीय सरकारसँग लडेर, मागेर ल्याउने अवस्था भएको छ। यस्तो किसिमको विवाद नहुनु पर्ने हो। संघीयता मुलुकमा आइसकेपछि त प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको औचित्य के भन्ने निर्धारण गरेर लानु पर्ने हो, जुन अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन।
कोशी प्रदेशकै तेह्रथुम एक समय ढाकाको राजधानी थियो। तर अहिले त्यहाँ ढाकाको काम गर्ने चलन कम भएको छ। यस्ता स्थानिय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले के के गर्न सक्छ होला ?
पहिलो कुरा हामीले इकोसिस्टमलाई विकास गर्नुपर्छ र गर्न पनि सकिन्छ।
हिजो तेह्रथुममा ढाकाको काममा मौलिकता थियो। बाँसको मेसिनबाट ढाका बुनिन्थ्यो। यसमा भएको मौलिकतालाई हटाउन सकिदैंन। तर, यसलाई विकास गर्दै लैजान सकिन्छ। प्रविधिलाई विस्थापित होइन, पुनर्स्थापित गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ।
अहिले जुन खालको मेसिन छ, जुन किसिमका काइया छन्, तिनमा फलामका काइया ल्याउन सकिन्छ। पहिला तेह्रथुममा आयआर्जनको हिसाबले प्रत्येक घरमा तान राख्ने चलन थियो। जुन कुरालाई अहिले हामीले विस्थापित गर्ने होइन, पुनर्जागरण गरेर लगेर फलामकै काइयो बाडेर पनि पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ। एउटा घरमा एउटा तान वा एक परिवार, एक तान वा एक व्यक्ति, एक तान भन्ने जस्ता नीतिगत सुधार गर्न सकियो भने भोलि मौलिकता हराउने सम्भावना रहँदैन।
मौलिक उत्पादनलाई प्रवर्द्वन गर्न कोशी प्रदेश सरकारले अब हरेक कार्यलयहरूमा कामकाज गर्दा ढाकाको पहिरन लगाउनु पर्ने व्यवस्था लागु गरेर जाने कुरा अघि सारेको छ। यि कुराहरुलाई सरकारले प्रवर्द्वन गरेर लैजाने कुरा बेलाबेला उठिरहेको हुन्छ। मुख्यमन्त्री ज्यूले पनि यो कुरा उठाउनु भएको छ। त्यसैले, हामीले यसलाई लागु गर्न सक्ने हो भने यसको बजार व्यवस्थापन पनि हुन्छ, प्रचार प्रसार पनि हुन्छ र मौलिकता पनि जोगिन्छ।
हालसालै गण्डकी प्रदेशमा आफ्नो स्थानीय रक्सीहरुको ब्राण्डिङ गर्ने भनेर एउटा नीति आएको छ। कोशी प्रदेश धेरै पहिचान बोकेको प्रदेश भईरख्दा आफ्नो ब्राण्डिङ र बिक्री वितरणका लागि के गरिरहेको छ ?
यो भन्दा अगाडी माननिय प्रताप प्रकाश हाङगाम ज्यूले पनि मदिरा ब्राण्डिङका लागि तिनपाने रक्सी उत्पादन गर्ने एउटा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर धेरै कोसिस गर्नु भयो। तर, यसमा संघीय केही ऐन नआएका कारण यो पुरा हुन सकेन।
अहिले गण्डकी प्रदेशले स्थानीय रक्सीहरुको उत्पादनसम्बन्धी विधेयक ल्यायो। गण्डकीले यो विधेयक ल्याउदै गर्दा प्रदेश ऐन बल्लबल्ल पास हुने अवस्थामा छ।
तर जुन खालको विधेयक संघीय सरकारले ल्याएको छ, त्यसअनुसार हामीले यस्ता स्थानीय उत्पादनकेन्द्रित काम अब खुल्ला तरिकाले गर्न सक्छौं।
गण्डकी प्रदेशले मात्र होइन, स्थानीय तहका सरकारले पनि यस्ता नीति ल्याएका छन्। तर त्यसरी ल्याएको नीतिका आधारमा उत्पादित मदिरा तीनै स्थानीय तहमा मात्रै सीमित रहेका छन्। यसलाई हामीले अन्तप्रदेश, अन्तरपालिका र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान संघिय सरकारको त्यहि अनुसारको लचिलो मदिरा ऐन पास गरेर आउन जरुरी छ।
कोशी प्रदेशमा म मन्त्री भएर आएपछि ५–६ वटा बैठक भईसक्यो। हामी पनि स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङको विषयलाई लिएर पाइपलाइनमा छौ।
अब यसलाई कसरी लैजाने हो?
यसलाई खासगरि डिस्टिलरीको रुपमा ल्याउनु पर्यो। डिस्टिलरीको रुपमा ल्यायौ भने पो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्छौ नि।
कोशी प्रदेशका केही युवा साथीहरुले हिजो गर्न खोज्दा संघीय ऐन तथा मदिरा ऐनले रोक्यो। तर उहाँहरुले अहिले युकेमा गएर सुरु गर्नु भएको छ नि। कोदोको रक्सी भनेर उहाँले सुरु गर्नु भएको छ। हामीले त्यसबारे पनि जानकारी लिएका छौं।
उहाँहरूले स्थानीय रक्सीलाई अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा उत्पादन र ब्रान्डिङ गरेर ब्रिक्री गरिरहेको हेर्दा हामीले पनि प्रदेशमा रहेका र स्थानीय उत्पादनका रुपमा रहेका वस्तुलाई डिस्टिलरी बनाएर काम गर्न सक्यौं भने विस्तार गर्न सकिन्छ। घरेलु मदिराका रुपमा मात्रै काम गर्ने हो भने यी उत्पादन प्रदेशमा मात्रै रहन्छ।
म आउनु भन्दा पहिला पनि माननिय प्रताप प्रकाश हाङगाम ज्यूले निर्देशन समिति बनाउनु भएको थियो। त्यसैलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौ। यसमा हामी बेला बेला छलफल गरिरहेका छौं। अब राय परामर्श पनि सुरु गर्छौं।
सुरुवातमा घरैबाट सुरु गरेर विस्तारै यसलाई उद्योगका रुपमा लैजाने भनेर हामी सांसद् ज्यूहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं।
उद्योग दर्ता, कर प्रणाली र अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउनका लागि प्रदेशले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग कसरी गरिरहेको छ?
अब जमाना परिवर्तन भईसक्यो। उद्योग दर्ता गराउने, स्वीकृति लिने जस्ता कामहरुका लागि हिजोको जमानाजस्तै गरेर हुँदैन्। अनलाई सिस्टममा जानुपर्ने अनिवार्य भएको छ। यसका लागि हामीले प्रदेश सरकार र कृषि तथा उद्योग मन्तालयको तर्फबाट सफ्टवेयर निर्माण गरेका छौं। त्यसैको माध्यमबाट अहिले कोशी प्रदेशमा अनलाइनबाट पनि अधिकांश काम हुन्छ।
नेपालमा केही भएन भनेर विदेशिने जमातको भिडमा प्रदेश सरकारले उद्योग दर्ता गर्न चाहने र उद्यमी बन्न चाहने युवा जमातका लागि के कस्ता सुविधा दिएको छ?
सबैभन्दा पहिला उद्योग दर्ता गर्नु र गराउनुका लागि सहज परिस्थितिको सिर्जना हाम्रो मन्त्रालयले गर्नुपर्छ। नागरिक, समुदाय र आम व्यवसायमा पुग्ने गरि सहज वातावरण हामीले सिर्जना गर्नु पर्दछ।
तर , सहज परिस्थिति सिर्जना गर्दैमा उद्योग दर्ता गर्ने र गराउने मात्रै ठूलो कुरा होइन। नवप्रवर्तन व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि हामीले पनि पुँजी दिन सक्न पर्छ। यसका लागि कोशी प्रदेश सरकारबाट यो पटक हामीले सुरुवात गरेका छौ।
२०८२/८३ को बजेटमा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बिउ पुँजी विकास गरेर लैजादै छ। स्टार्टअप उद्यम गर्ने व्यवसाय गर्ने र किसानी गर्ने साथीहरु जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुका लागि सहयोग हुने गरि काम गर्नुपर्छ। हिजो उद्योग गर्दा चुर्लुम्मै डुब्नु भएको उद्यमीहरुसँग बुझेर तथा स्थलगत अनुगमन गरेर प्राथामिकताका आधारमा बिउ पुँजीको सहयोग गरेर लैजाने काम पनि हामीले यो चोटि गरेका छौं।
उद्यम गर्न प्रदेश सरकारले बिउ पुँजी दिईरहँदा प्रदेशमा भोग्नपर्ने चुनौतीहरु केके छन्?
चुनौतीका कुराहरु त थुप्रै छन्। बजार व्यवस्थापनको चुनौती छ। उद्योग सञ्चालनका लागि बैंक देखि कर्जा लिएर सुरु गरेको अवस्था हुन्छ। यस्तो जोखिममा भएका उद्यमी साथीहरुलाई हामीले ब्याज अनुदान सञ्चालन गरेका छौं। हिजो अनुदान मात्र हुँदा पारदर्शिता नभएकाले ब्याज अनुदान सुरु गरेका हौ। जसमा उद्यमी र कृषक साथिहरुलाई सहजता सिर्जना गरेका छौ। भएका चुनौतीहरुको सामना गर्न प्रदेशले उद्यमीहरुलाई साथ दिईरहेको छ।
अन्त्यमा, कोशी प्रदेशलाई उद्यमशीलताको हब बनाउनका लागि दिर्घकालिन दृष्टिकोणमा के कस्ता योजनाहरु छन्?
देशमा उत्पादन हुनेमध्येको ९० प्रतिशतसम्म अलैंची कोशी प्रदेशमा उत्पादन हुन्छ। अलैंचीको विषयमा जिटुजि सम्झौता गर्न सकेमा त्यसले राज्यको जिडिपी र आयकर दुवैमा योगदान दिन्छ।
त्यस्तै, छुर्पीमा कोशी प्रदेशले पौने चार अर्ब विदेशी मुद्रा भित्राउन सक्ने क्षमता राख्छ।
नेपालमा अहिले कफिको पनि राम्रो बजार देखिन्छ, यसलाई प्रवर्द्वन गर्न सकिन्छ।
र फलफुलमा हेर्दा कोशी प्रदेशमा स्याउको पनि उत्तिकै सम्भावना छ। यो सम्भावना नै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो।
नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ। तर, बजेट व्यवस्थापनमा र नीति तथा कार्यक्रम आउँदै गर्दा कृषिमा नै सबैभन्दा कमजोर रुपमा बजेट दिइन्छ। यो खालको नीति संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, तिनै तहमा हुनु हुँदैन। उत्पादन क्षेत्रलाई बढाउने हो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ।
साथै बजार व्यवस्थापनका लागि सडक सञ्जालहरु पनि जोडेर लैजान पर्दछ। यसमा तापक्रम सहितको कृषि एम्बुलेन्सजस्ता कृषि पूर्वाधार उपलब्ध गराउने र प्रयोग गर्नका लागि अबलम्बन गर्नुपर्छ। धरान, धनकुटा, तेह्रथुम लगायतबाट धेरै तरकारीहरु आउने गर्दछ।
त्यसको लागि विषादी जाँच गर्नु पर्ने हुन्छ। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जसमा प्रदेशमा भएका स्रोत र साधनको उपयोग भएर कोशी प्रदेश उद्यमशीलतामा अघि बढ्न सक्छ। तर यी सबैका लागि प्रमुख भनेको बजेट व्यवस्थापन हो। त्यसमा हामीले अहिले काम गरिरहेका छौं।
