नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि कर्जाको धितोमा सडक पहुँच नभएको कृषियोग्य जमिन स्वीकार गर्न निर्देशन दिएको छ। यसमार्फत धितोमा राखिने जमीन अनुसार किसानहरुले रू २० लाख सम्मको कृषि ऋण लिन सक्नेछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशीकरण तथा उपभोक्ता संरक्षण महाशाखाले यस व्यवस्थाअन्तर्गत खाद्य उत्पादन, पशुपालन र मत्स्यपालन जस्ता कृषि प्रयोजनका लागि ऋण विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सूचित गरेको छ।
कर्जा जोखिम मूल्याङ्कनमा जोड दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सडक पहुँच भएका जग्गामा मात्रै ऋण दिँदै आएका हुनाले यसको फलस्वरूप सडक पहुँच नभएको जग्गाको स्वामित्वमा रहेका असल किसानहरूले वित्तिय अवसरबाट वञ्चित रहेका थिए।
यिनै कृषकहरुले कृषि ऋण प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्नका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो ।
यस प्रकृतिका ऋण आवेदनहरू पेश गरिएको मितिदेखि सात दिनभित्र स्वीकृत गरिसक्नु पर्छ। बैंकहरूले कुनै कारणवश ऋण दिन नसकेको अवस्थामा निवेदकलाई पारदर्शी स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ।
यदि ऋण दिईएन वा अन्य समस्याहरू उत्पन्न भएमा, ग्राहकहरुले सीधै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गुनासो गर्नसक्छन्।
