लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्लामा समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना (आईआरडीपी)का लागि कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच भदौ २५ गते रेकर्ड अफ डिस्कसन (आरओडी)मा हस्ताक्षर भएको छ ।
बर्दियाका आठवटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने यस परियोजनाका लागि दक्षिण कोरिया सरकारले कोइकामार्फत ८० लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गरेको छ ।
कोइकाको नेपाल कार्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार यस परियोजनाले कृषि उत्पादनमा स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा बजार सम्बन्ध (मार्केट लिंकेज)को एकीकरण मार्फत मूल्य श्रृंखला सुधार (भ्यालू चेन) गर्ने लक्ष्य राखेको छ । परियोजनाले दिगो जीविकोपार्जन र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याई प्रकृति पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्नमा पनि जोड दिन्छ ।
समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाले सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरी जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्छ । पारिवारिक खेतहरूमा कृषि उत्पादन बढाउने, साना किसान परिवारहरूलाई बजारमा पहुँच पुर्याउने, खानेपानी तथा सरसफाइ जस्ता सेवाहरूमा स्थानीय समुदायको पहुँच विस्तार गराउने आदि यस्ता परियोजनाका केही कार्यक्रमहरु हुन् ।
यस परियोजनाको ढाँचा स्थानीय सहभागिता मार्फत तयार पारिन्छ । यसरी स्थानीय समुदायका विशेष आवश्यकताहरू पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्न तथा निर्धारित लक्ष्यहरू कार्यान्वयनको निम्ति क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा यस परियोजनाले सघाउँछ ।
यसइतर, सन् २०१६ देखि २०२२ सम्म नवलपरासीमा सडक र पुल जस्ता पूर्वाधार विकास गर्नको लागि कोरिया सरकारबाट सहयोग प्राप्त यस्तै समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना लागू भएको थियो ।
आरओडी हस्ताक्षर भएको दिन नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धले ५० वर्ष पूरा गर्यो । सन् १९९१ देखि कोरिया सरकारले नेपाललाई स्वास्थ्य, प्राविधिक शिक्षा, कृषि, व्यावसायिक तालिम, ग्रामीण विकास, सूचना प्रविधि जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
