कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम अन्तर्गतका केही व्यवस्थाहरू संशोधन गरी नयाँ मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ।
कार्तिक १ गते देखि लागू भएको बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियम अनुदान कार्यविधि २०८१ अनुसार किसानहरूलाई निम्नानुसार अनुदान प्रदान गरिनेछः
- ५० लाख रूपैयाँसम्मको बीमाका लागि प्रिमियमको ८०% अनुदान
- ५० लाख देखि १ करोड रूपैयाँसम्मकोलागि ६५% अनुदान
- १ करोड रूपैयाँभन्दा बढीका लागि ५०% अनुदान
यो प्रक्रिया अन्तर्गत पशुधन बीमामा घरपालुवा पशुपन्छी तथा मत्स्य समेटिन्छ।
यसैगरी, बाली बीमाले फलफूल, तरकारी, अन्नबाली, तेलहन, मसला, फूल र च्याउजस्ता विभिन्न बालीहरूलाई समेट्छ। यसले रेशम, कफी, उखु, मौरी लगायत अन्य नगदे तथा औद्योगिक बालीहरूलाई समेत समेट्छ।
संशोधित व्यवस्थाहरूअनुसार साना किसानहरूले बढी अनुदान प्राप्त गर्नेछन् भने ठूला किसानहरूले कम अनुदान पाउनेछन्।
पहिले सबै प्रकारका बीमा प्रिमियममा फरक नराखी ८०% सम्म अनुदान प्रदान गरिन्थ्यो। किसान र व्यवसायहरूले सोही प्रकारको बीमामा प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारबाट कुनै अनुदान प्राप्त नगरेको घोषणा गर्नुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाअनुसार बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारीसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरिनेछ।
मन्त्रालय, बीमा समिति, कृषि विभाग, पशुपन्छी सेवा विभाग र समितिले बाली तथा पशुधन जोखिम बीमाको उपयोग र प्रभावकारिताबारे आवश्यकतानुसार अनुगमन गर्न सक्नेछन्।
