नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) द्वारा प्रस्तावित साना र मझौला उद्यमको धितोपत्र जारी र कारोबार नियमन सम्बन्धी मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ।
सेबोनले करिब १८ महिना अघि एसएमईका धितोपत्र जारी र कारोबार सञ्चालनका लागि अलग प्लेटफर्मको प्रस्ताव मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदद्वारा स्वीकृति प्राप्त भएपछि उक्त एसएमई प्लेटफर्म स्थापना र सञ्चालनका लागि कानुनी ढाँचा तयार हुनेछ।
कम्तिमा एक वर्षसम्म पब्लिक कम्पनीका रूपमा संचालन भइरहेका र २५ करोड रुपैयाँसम्मको पुँजी भएको कम्पनीहरू प्लेटफर्ममा सूचीबद्ध हुन योग्य हुनेछन्। तिनीहरूले आफ्ना जारी पूँजीको ३०% देखि ४९% बीचको प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रारम्भिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न सक्नेछन् र तिनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा पनि जारी गर्न सक्नेछन्। वर्तमान नियम अनुसार जारी पूँजीको १०% देखि ३९% बीचको आईपीओ जारी गर्न अनुमति छ।
साना तथा मझौला उद्यम प्लेटफर्ममा सूचीबद्ध कम्पनीहरूको लागि कुनै रेटिङ आवश्यक छैन, तर यदि सेबोनले आवश्यक ठानेमा रेटिङ माग गर्न सक्नेछ।
एसएमई प्लेटफर्ममा सूचीबद्ध कम्पनीका संस्थापकहरू प्रस्तावित नियमावली अनुसार ५ वर्षको लॉक-इन अवधिमा बस्नुपर्नेछ। जबकि, सेबोन सँग दर्ता भएका निजि लगानी फर्महरू जस्तै प्राइभेट इक्विटी फर्मह, भेन्चर क्यापिटलिस्ट, हेज फण्डहरूले आईपीओ जारी भएको दिनदेखि एक वर्षपछि दोस्रो बजारमा आफ्ना सेयर बेच्न सक्नेछन्।
हाल सबै सूचीबद्ध कम्पनीका सेयरहरू नेप्सेमा एकल सूचकांक मार्फत कारोबार गरिन्छ।
