उद्योग, आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयले यस वर्षको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमका लागि ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ अनुमोदन गरेको छ।
भर्खरै अनुमोदित कार्यविधिअनुसार, ३% ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ। ऋणको राशि ५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ। अधिकतम कर्जा अवधि पाँच वर्षको हुनेछ, भने पहिलो किस्ताको वितरण भएको एक वर्षपछि मात्रै किस्ता भुक्तानी सुरु हुनेछ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षमा विभिन्न स्टार्टअप र सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई ऋण दिनका लागि ‘स्टार्टअप कोष’को रूपमा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा’ कार्यक्रम अन्तर्गत यो कोष २५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो, जसबाट छनोट गरिएका १८३ परियोजनामध्ये १६५ परियोजनामा १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण भइसकेको छ। कुल १,६५८ परियोजनाहरूले आवेदन दिएका थिए।
| “स्टार्टअप उद्यम” भन्नाले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण एवम् सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यवसायको रूपमा सञ्चालन भएका र स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेका उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सूचना प्रविधिको उपयोग एवम् सिर्जनशील सोचको प्रयोग भएको उद्यम वा व्यवसाय समेतलाई जनाउँछ । |
योग्यताका आधार:
- उद्यम व्यवसाय दर्ता भई दश वर्ष ननाघेको;
- प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगको रूपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको;
- उद्यम व्यवसाय स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार पन्ध्र करोड रुपैयाँ ननाघेको
- सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई वा नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेको;
- नवीन एवम् सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायको रूपमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको ।
यस कार्यविधि बमोजिम देहायका उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यम मानिने छैन:
- प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगको रुपमा दर्ता नभएको
- वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको
- प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको
- दफा ७ बमोजिम प्रकाशित सूचनाको मिति भन्दा पछि दर्ता भएको
- औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ्ग तथा लगानी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको।
कस्ता उद्यम अयोग्य हुनेछन्?
- उद्योगका रूपमा दर्ता नभएका फर्महरू
- सामान र सेवाको आयात तथा वितरणमा संलग्न फर्महरू
- कालोसूचीमा रहेका फर्महरू
- औद्योगिक उद्यम ऐन, २०७६ अन्तर्गत होल्डिंग र लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका फर्महरू
- आवेदन आह्वानको मिति प्रकाशित भएपछि दर्ता भएका फर्महरू
एक उद्यमीले केवल एउटा प्रस्ताव मात्र पेश गर्न सक्छन्। साथै, अन्य कुनै निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा नलिएको व्यहोरा स्वःघोषणा गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता कर्जा लिएका अवस्थामा सो कर्जा चुक्ता नगरेसम्म यस कार्यविधि बमोजिमको कर्जा उपलब्ध गराइने छैन ।
प्रस्तावको मूल्यांकनको आधार के हुनेछ?
प्रस्तावहरूको मूल्यांकन विशेषज्ञहरूको समितिले गर्नेछ, जसले निम्न पक्षहरूलाई अङ्कभारको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेछन्:
(क) उद्यम वा नवीनतम सोचको हालको अवस्था
(ख) प्रविधिको प्रयोग
(ग) उद्योगको अघिल्लो आर्थिक वर्षको कारोबार
(घ) परियोजनाबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्रीको बजारको सम्भावना
(ङ) परियोजनामा प्रयोग हुने प्रत्यक्ष कच्चापदार्थको स्रोत
(च) परियोजनाको लागि आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता
(छ) जोखिम व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको उपाय
(ज) व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण र रोजगारी सिर्जना
(झ) कर्जा मूल्यांकन
यस कार्यक्रम अन्तर्गत कर्जा लिँदा कुनै निश्चित अचल सम्पत्ति धितोको रूपमा आवश्यक रहने छैन | बरु, अनुमोदित व्यवसाय वा परियोजना नै धितोको रूपमा काम गर्नेछ। यद्यपि, उद्यमीहरूले व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा स्वयमले गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरि कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्कले प्रशासनिक वा सेवा शुल्क बापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम ०.१% सम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछ, जुन वर्तमान बैंक दरहरूभन्दा निकै कम हो।
एक वा बढी बैंकहरूलाई यी ऋणहरू जारी गर्न नियुक्त गरिनेछ। बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, पन्ध्र लाखसम्मको लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथिको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउनेछन् ।
यो कार्यक्रम औद्योगिक उद्यम विकास संस्थान (IEDI) द्वारा कार्यान्वयन गरिनेछ, जसले अब चाँडै आवेदनको आह्वान गर्ने योजना बनाइरहेको छ।
थप जानकारीको लागि, तपाईले सम्पूर्ण कार्यविधि यहाँ फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
