I. मानव संसाधन
मानव संसाधन भनेको कम्पनी वा संस्थाका लागि काम गर्ने व्यक्ति र कर्मचारीहरू सम्बन्धित स्रोतहरू व्यवस्थापन ग।
नेपालमा, मानव संसाधन सम्बन्धी श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ को व्यवस्था रहेको छ । यो श्रम कानून कम्पनीहरू, निजी फर्महरू, साझेदारी फर्महरू, सहकारीहरू र उद्योगहरूमा लागू हुन्छ। रोजगारीको सन्दर्भमा यी कानूनहरूले कर्मचारीहरूको काम तथा कर्तव्यहरु तय गर्ने र उनीहरुको अधिकारको रक्षा गर्ने उद्देश्य राखेका छन्।
The-Labor-Act-2017-2074
श्रम ऐन, २०७४ को दफा(२) बमोजिम कम्पनीहरूले जुटाउनुपर्ने आधारभूत रोजगारी मापदण्डहरू निम्न रहेका छन्
- कुनै पनि कर्मचारी भर्ती गर्दा लिखित करार वा रोजगार सम्झौता गर्ने ।
- कर्मचारीहरुलाई मापदण्ड बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिकका साथै कार्यस्थलमा पेशा, स्वास्थ्य र सुरक्षाका उपायहरूको ग्यारेन्टी गर्ने।
- चाडपर्व भत्ता, बीमा, बोनस आदि जस्ता अधिकारहरू प्रदान गर्ने।
- सञ्चय कोष, उपदान, बिदा, सामाजिक सेवा खाताको व्यवस्था गर्ने ।
II. कर्मचारीहरूको प्रकार
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १० मा कर्मचारीको प्रकार उल्लेख गरिएको छ। कम्पनीको आवश्यकता अनुसार श्रम ऐन, २०७४ ले प्रदान गरेको निम्न वर्गीकरणको आधारमा कम्पनीले कर्मचारी भर्ना गर्न सक्छ ।
- पूर्णकालीन कर्मचारी
कुनै पनि अन्तिम मिति बिना करार अन्तर्गत नियमित प्रकृतिको काम गर्ने सबै कर्मचारीहरूलाई पूर्णकालीन कर्मचारी मानिन्छ। - काममा आधारित कर्मचारी
कर्मचारीहरू जो कुनै खास काम गर्न वा विशेष सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि काममा लिइन्छ उनीहरूलाई काममा आधारित कर्मचारी मानिन्छ। - समयबन्दी कर्मचारीहरू
समाप्ति मितिसँगको सम्झौता अन्तर्गत निश्चित अवधिको लागि सेवाहरू प्रदान गर्न नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरूलाई समयबन्दी कर्मचारी मानिन्छ। - अनियमित कर्मचारी
एक महिनामा सात दिन वा सोभन्दा कम समय सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीलाई अनियमित वा आकस्मिक कर्मचारी मानिन्छ। - आंशिक कर्मचारीहरू
हप्तामा ३५ घण्टा वा सोभन्दा कम काममा राखिएका कर्मचारीहरूलाई आंशिक कर्मचारी मानिन्छ। आंशिक कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक काम गरेको घण्टामा आधारित हुन्छ। (खण्ड १९-२१)।
III. रोजगार सम्झौता/करार
सम्झौता भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षहरू बीच केही कुराहरु गर्न वा नगर्नका लागि गरिएको करार हो। रोजगार सम्झौतामा रोजगारदाता र कर्मचारी गरी दुई पक्षहरु हुन्छन्। यदि कुनै कम्पनीले कसैलाई काममा राख्न चाहन्छ भने यसले रोजगारीको प्रकार र समय अवधिलाई समेट्ने गरी उचित मापदण्डको रोजगार सम्झौता सिर्जना गर्नुपर्छ। कम्पनीले उसलाई रोजगारमा राख्नु अघि रोजगार सम्झौता प्रदान गर्न आवश्यक छ।
रोजगार सम्झौतामा निम्न जानकारी समावेश गर्न आवश्यक छ :
- कर्मचारी र रोजगारदाताको नाम र ठेगाना
- रोजगारीको प्रकृति
- कर्मचारीको पद
- मासिक तलब
- कामको विवरण
- कार्य घण्टा र दिनहरू
- अधिकारहरू
- कर्मचारीको सेवा र काम अनुसार अन्य कुनै सर्तहरू
IV. पारिश्रमिक (धारा ३४)
प्रत्येक कामदारले काम सुरु गरेको मितिदेखि पारिश्रमिक र सुविधा पाउने हक राख्दछन् । पारिश्रमिक र सुविधाहरु रोजगार सम्झौतामा उल्लेख हुनुपर्दछ।
कर्मचारीको पारिश्रमिक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुनु हुँदैन । ३ मे २०२१ को राजपत्र सूचना अनुसार कर्मचारीहरुको हालको न्यूनतम पारिश्रमिक तल उल्लेख गरिएको छ :
| क्र.सं. | न्यूनतम पारिश्रमिक | आधारभूत पारिश्रमिक | महंगी भत्ता | कुल (रु.) |
| 1. | मासिक | 9,385/- | 5,615/- | 15,000/- |
| 2. | दैनिक | 361/- | 216/- | 577/- |
| 3. | प्रति घण्टा | 48/- | 29/- | 77/- |
salary-2078-01-20
स्रोत: नेपाल राजपत्रमा 2078/01/20 मा प्रकाशित सूचना।
V. तलबमा करको दर
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नेपालमा अविवाहित व्यक्तिको आयकर दर निम्नानुसार रहेको छ ।
| वार्षिक आय | आयकर दर |
| पाँच लाख रुपैयाँ सम्म | 1% |
| पाँच लाख एक रुपैयाँ देखि सात लाख रुपैयाँ सम्म | 10% |
| सात लाख एक रुपैयाँ देखि दश लाख रुपैयाँ सम्म | 20% |
| दश लाख एक रुपैयाँ देखि बीस लाख रुपैयाँ सम्म | 30% |
| बीस लाख रुपैयाँ भन्दा माथि | 36% |
तलको तालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि विवाहित जोडीका लागि नेपालमा आयकर दरहरू प्रस्तुत गर्दछ:
| वार्षिक आय | आयकर दर |
| छ लाख रुपैयाँ सम्म | 1% |
| छ लाख एक रुपैयाँ देखि आठ लाख रुपैयाँ सम्म | 10% |
| आठ लाख एक रुपैयाँ देखि एघार लाख रुपैयाँ सम्म | 20% |
| एघार लाख एक रुपैयाँ देखि बीस लाख रुपैयाँ सम्म | 30% |
| बीस लाख रुपैयाँ भन्दा माथि | 36% |
स्रोत: आन्तरिक राजस्व विभाग। income-tax-rate-in-nepal-2079-80
VI. सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF)
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ मा सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त ऐनले प्रत्येक कम्पनी/रोजगारदाताले आफ्नो नाम र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीले रोजगारीको पहिलो दिनदेखि नै सञ्चय कोष र उपदान पाउनेछन् । यसको दर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयमा गर्नुपर्दछ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुनका लागि रोजगारदाताले पेश गर्न आवश्यक कागजातहरु निम्नानुसार रहेका छन् :
- कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र
- PAN/VAT प्रमाणपत्र
- रोजगारदाताको विवरण
- आवेदन
सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुनका लागि कर्मचारीले पेश गर्न आवश्यक कागजातहरु निम्नानुसार रहेका छन् :
- कर्मचारीको विवरण
- कर्मचारीको नागरिकता/राष्ट्रिय परिचयपत्र/PAN प्रमाणपत्र/पासपोर्ट
- कर्मचारीको पासपोर्ट साइजको फोटो
कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई निम्न दरमा सञ्चय कोष र उपदान सहित मासिक योगदान दिन आवश्यक छ :
| योगदान | सञ्चय कोष | उपदान | अतिरिक्त | कुल |
| कर्मचारी | 10% | 1% | 11% | |
| रोजगारदाता | 10% | 8.33% | 1.67% | 20% |
कर्मचारीले ११% र रोजगारदाताले प्रत्येक महिना आधारभूत तलबको २०% (कर्मचारीको आधारभूत तलबको ३१%) प्रत्येक महिना कोषमा थप्नुपर्नेछ।
VII. बिदा र छुट्टी (दफा ४०-८०)
श्रम ऐन, २०७४ (दफा ४०–४८) ले कर्मचारीहरूलाई दिइने छुट्टी र बिदा सम्बन्धी निम्न सूचीको व्यवस्था गरेको छ :
- साप्ताहिक बिदा : हप्तामा १ दिन ।
- सार्वजनिक बिदा : मे दिवस सहित १३ दिन, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा महिला कर्मचारीलाई थप एक दिन।
- प्रतिस्थापन बिदा : साप्ताहिक वा सार्वजनिक बिदामा काममा संलग्न भएका कर्मचारीहरूले काममा संलग्न भएको मितिले २१ दिन भित्र प्रतिस्थापन बिदा पाउनेछन्।
- वार्षिक बिदा (घर बिदा) : प्रत्येक २० कार्य दिनको लागि १ दिन।
- बिरामी बिदा : १२ दिन सम्मको पूर्ण भुक्तान बिदा (पहिले १५ दिन सम्मको आधा भुक्तान गरिएको) ( एक वर्ष सेवा पूरा नगरेकाहरूलाई समानुपातिक आधारमा बिरामी बिदा प्रदान गरिन्छ।
- प्रसूति बिदा : १४ हप्ता सम्म (६० दिनको लागि पूर्ण भुक्तान गरिएको) प्रसवपूर्व र प्रसव पछिको अवधि सहित। बिदा कम्तिमा प्रसवको २ हप्ता अघि र ६ हप्ता पछिसम्म लिनु पर्छ। ७ महिना वा सोभन्दा लामो गर्भावस्था भएकी वा गर्भपात भएकी महिला कर्मचारीले बिदा पाउनेछन् ।
- पितृत्व बिदा : १५ दिन सम्म पूर्ण भुक्तान बिदा पाइनेछ।
- शोक बिदा : १३ दिन ।
VIII. खारेजी वा समाप्ति
श्रम ऐन, २०७५ मा तोकिए बमोजिम विभिन्न आधारमा रोजगारी सम्झौता खारेज गर्न सकिन्छ। श्रम ऐनले प्रदान नगरेको कुनै पनि आधारमा कम्पनीलाई रोजगारी समाप्त गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
सम्झौता खारेजी वा कर्मचारी बर्खास्त गर्नुपरेमा कर्मचारीलाई बर्खास्तको पूर्व सूचना दिइनेछ। श्रम ऐन बमोजिम रोजगारी खारेज गर्ने आधारहरु तल दिइएको छ :
- स्वैच्छिक खारेजी
जब कर्मचारीले लिखित रूपमा रोजगारदातालाई राजीनामा बुझाउँछ, यसलाई रोजगारको स्वैच्छिक समाप्ति वा खारेजी मानिन्छ। रोजगारदाताले १५ दिनभित्र राजीनामा स्वीकृत गरी कर्मचारीलाई त्यसको सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। - कार्यसम्पादनमा आधारित खारेजी
यदि लगातार ३ वटा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा रोजगारी कार्यसम्पादन सन्तोषजनक वा मापदण्डभन्दा कम भएमा कम्पनीले रोजगारी खारेज गर्न सक्छ। जागिर खारेज गर्नुअघि कम्पनीले सम्बन्धित कर्मचारीलाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्न ७ दिनको समय दिनुपर्नेछ । - अनिवार्य सेवानिवृत्ति
कर्मचारीको सेवानिवृत्तिको कानुनी उमेर अर्थात् ५८ वर्ष पुगेपछि रोजगार सम्झौता समाप्त हुन्छ। - स्वास्थ्य वा चिकित्सा आधारहरू
स्वास्थ्यका कारणहरूले गर्दा पनि रोजगारी सम्झौता समाप्त हुन सक्छ। यदि कर्मचारी शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्त वा घाइते भएमा, उसलाई काम गर्न नसक्ने वा उसलाई लामो समयसम्म उपचारको आवश्यकता परेको खण्डमा संस्थाको काममा असर परेको अवस्थामा चिकित्सकको सिफारिसमा रोजगार सम्झौता खारेज गरिन्छ। उपचार गराइरहेका कामदारको रोजगारी ६ महिनासम्म समाप्त गर्न सकिँदैन जबसम्म यो चिकित्सकले प्रमाणित नगरेसम्म कि ऊ अब उप्रान्त काममा फर्कन सक्दैन।
