व्यवसायको खारेजी

खारेजी भनेको कुनै पनि व्यवसायिक संस्थाको अन्त्यमा आउने एक प्रक्रिया हो। व्यवसायिक संस्थाको खारेजी मितिसम्म सञ्चित अधिकार र दायित्वहरू संस्थाले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ तर खारेजी पश्चात भने करारमा रहेका कुनैपनि दायित्वहरु वहन गर्नु पर्दैन ।

व्यवसाय खारेजीका विभिन्न कारणहरू रहेका छन् जुन निम्नानुसार छलफल गरिएको छ:

व्यवसाय खारेजीको कारणहरू

प्रचलित कानून:

नेपालमा कम्पनीहरूको खारेजीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रमुख कानुनहरू निम्न हुन्:

• कम्पनी ऐन, २०६३ (दफा-१३२)
• दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार व्यवसाय खारेज गर्ने विधिलाई समापन वा लिक्विडेशन भनिन्छ:

• खारेजी वा लिक्विडेशन
  खारेजी भनेको कम्पनीको जीवन समाप्त हुने प्रक्रिया हो र यसको सम्पत्ति यसको ऋणदाता र सदस्यहरूको फाइदाको लागि बाँडफाँड हुने गर्दछ। खारेजी प्रक्रियामा एक लिक्विडेटर नियुक्त हुन्छ र उसले कम्पनीको सम्पूर्ण नियन्त्रण लिन्छ, यसको सम्पत्ति सङ्कलन गर्दछ, यसको ऋण तिर्न र अन्तमा कुनै पनि बचत बाँकी रहेका कम्पनीका सदस्यहरूबीच तिनीहरूको अधिकार अनुसार बाँडफाँड गर्दछ।

खारेजीका प्रकारहरु

नेपालको कानुन अनुसार कम्पनी खारेजीका ४ प्रकारहरु रहेका छन्:

१. कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी

यसले खारेज हुने कम्पनीको खारेजीलाई जनाउँछ। यो यसप्रकार गर्न सकिन्छ:

• वार्षिक साधारण सभामा शेयरधनीहरूले पारित गरेको विशेष प्रस्तावका आधारमा।
• प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसार।
• सर्वसम्मत सहमतिमा गरिएका प्रावधान अनुसार।

२. अनिवार्य खारेजी

यसले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले दामासाही कम्पनीलाई बन्द गरेको जनाउँछ। नेपालको कम्पनी कानूनले अनिवार्य खारेजीलाई मान्यता दिई नियमित गरेको छ साथै दामासाही ऐन २०६३ मा अनिवार्य खारेजीको कार्यविधिलाई विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अदालतको अनुमतिबिना दामासाही ऐन अन्तर्गत कुनै प्रक्रिया सुरु हुँदैन। अदालत भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित एक व्यावसायिक इजलास भन्ने बुझिन्छ।

दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को धारा ४ ले दामासाहीको कारबाहीका लागि आवेदन दिने अवस्थाको वर्णन गर्दछ :

• (क) दामासाहीमा परेको कम्पनी आँफै,
• (ख) दामासाहीमा परेको कम्पनीका कुल साहूमध्ये कम्तीमा दश प्रतिशत ऋण दिने साहू वा साहूहरु,
• (ग) कम्पनीका कुल शेयरधनीमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतिशत शेयर लिएका शेयरधनी वा शेयरधनीहरु,
• (घ) कम्पनीका कूल डिबेञ्चरहरुमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतिशत डिबेञ्चर लिएका डिबेञ्चरधनी वा डिबेञ्चरधनीहरु,
• (ङ) कम्पनी खारेज गर्नको लागि नियुक्त भएको लिक्विडेटर, वा
• (च) दफा ८ मा उल्लिखित कुनै खास किसिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा त्यस्तो व्यवसायको प्रशासन र नियमन गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय ।

३. अदालतको आदेशद्वारा खारेजी।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १३९ (४) (च)।

कम्पनीको कुनै पनि शेयरधनीको हक र हितमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कम्पनी सञ्चालन भएको वा गराउने सम्भावना भएमा शेयरधनीले उचित आदेशको लागि अदालतमा उजुरी/निवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त उजुरी/निवेदन अदालतले स्वीकार गरेमा अदालतको आदेशले कम्पनी खारेज हुन सक्छ।

४. कार्यालयले दर्ता खारेज गर्न सक्ने

कम्पनी ऐन २०६३ को धारा १३६ अनुसार.

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले निम्न आधारमा कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्छ:

• (क) कम्पनीका संस्थापकले कम्पनीको कारोबार शुरु गर्न नसकेको कारण देखाई कम्पनीको दर्ता खारेज गरी पाउन तोकिएको दस्तुर सहित निवेदन दिएमा,
• (ख) लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म दफा ८० बमोजिमको विवरण पेश नगरेमा वा दफा ८१ बमोजिमको जरिवाना नतिरेमा, वा
• (ग) कम्पनी प्रशासनको सिलसिलामा प्राप्त सबुतको आधारमा कम्पनीले आफ्नो कारोबार गरेको छैन वा कम्पनी सञ्चालनमा छैन भनी कार्यालयलाई विश्वास हुन सक्ने मनासिब आधार भएमा ।