के-कस्ता निर्यात सम्बन्धी पहलहरू छन् यस वर्षको बजेटमा?

हालै सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्षको बजेटले निर्यात प्रवर्द्धन र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन जोड दिएको छ। व्यापार प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउनेदेखि लिएर कृषि, सूचना प्रविधि (आईटी) र औषधिजन्य वनस्पतिजस्ता उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले बजेटमा विभिन्न रणनीतिक उपायहरू समेटिएका छन्।

निर्यात वृद्धि र विविधीकरणको अभाव तथा कमजोर घरेलु उत्पादन क्षमताका कारण उपभोग्य वस्तुको आयात अत्यधिक बढेको र मुलुकको दीर्घकालीन व्यापार घाटा कायमै रहेको स्वीकार्दै सरकारले मूल्य अभिवृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा आधारित वस्तु-विशेष निर्यात रणनीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ।

यस वर्षको बजेटमा उल्लेखित केही प्रमुख निर्यात प्रवर्द्धन पहलहरू:

एग्जिम (EXIM) प्रक्रिया सरल

अब निर्यातकर्ता र आयातकर्ताले एग्जिम कोड प्राप्त गर्नका लागि तीन लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। यसले साना र नयाँ व्यवसायहरूलाई थोरै पूँजीमै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहभागी हुन सहज बनाउनेछ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई सहुलियत

औद्योगिक उत्पादन क्षमता र निर्यात वृद्धि प्रवर्द्धन गर्न सरकारले नयाँ बजेटीय उपायहरू ल्याएको छ। औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा स्थापना हुने नयाँ उद्योगहरूलाई तीन वर्षसम्म सञ्चालनमा सहुलियत दिइनेछ। त्यस्तै, आफ्नो उत्पादनको ३०% भन्दा बढी निर्यात गर्ने औद्योगिक क्षेत्रभित्रका निर्यातमुखी उद्योगहरूले सेज सरहका सुविधा पाउनेछन्। मासिक भाडादर पनि प्रति वर्ग मिटर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँमा झारिएको छ।

कृषि र पशुपालन निर्यात प्रवर्द्धन

फलफूल, तरकारी, मासु लगायतका उच्च मूल्यका कृषि वस्तुहरूको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सरकारले प्रशोधन केन्द्र, क्वारेन्टाइन र प्रयोगशालाहरूलाई सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रमाणिकृत गर्ने योजना ल्याएको छ। यस अन्तर्गत अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, बेसार, दालचिनी, अकबरे खुर्सानी, टिमुर, र धूपजन्य सामग्रीहरूको गुणस्तर मापन, परीक्षण, प्रमाणीकरण, र ब्रान्डिङ गरिनेछ।

साथै, ठूलो मात्रामा फार्म स्थापना गरी ताजा मासुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश छ। उत्पादन क्षमतामा वृद्धिका लागि ८५०,००० पशुमा कृत्रिम गर्भाधान गरिनेछ र पाँच करोड पचास लाख खोप उत्पादन गरिनेछ। यी कार्यक्रमहरूका लागि ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

अतिरिक्त रूपमा, प्रमुख कृषि बजारहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ र कृषि निर्यात प्रवर्द्धनका लागि रुपन्देहीको सेमलारमा पूर्वाधार विकास सुरु गरिनेछ।

औषधिजन्य र वनस्पतिजन्य वस्तुहरूको प्रोत्साहन

प्राकृतिक तथा औषधिजन्य वनस्पतिहरूको उत्पादन र व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउँदै आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य  वनस्पतिहरूको पहिचान, संकलन, प्रशोधन, र मूल्य अभिवृद्धिमा जोड दिनेछ। अध्ययनपछि छनोट गरिएका वनस्पति उत्पादन सम्बन्धि पूर्वाधार निर्माण र प्रोत्साहनका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

गहना निर्यातकर्ताहरूका लागि सहयोग

५०% भन्दा बढी आम्दानी औपचारिक माध्यम मार्फत भित्र्याउने निर्यातकर्ताहरूलाई आफूले निर्यात गरेको बराबर परिमाणमा सुनचाँदी आयात गर्न अनुमति दिइनेछ। साथै, गहना निर्यातकर्ताहरूलाई बन्डेड गोदामको सुविधा पनि प्रदान गरिनेछ, जसले सञ्चालन खर्च घटाउने र निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

प्राकृतिक श्रोतहरूको उपयोग

सरकारले नेपालका खनिज स्रोतको सम्भावना उपयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय खानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना ल्याएको छ। यससँगै, वातावरणीय र आर्थिक रुपमा उपयुक्त खानि तथा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको  उत्खनन् र प्रशोधन गरि आन्तरिक उपयोग र निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ। यसमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।

आईटी सेवा निर्यातमा कर छुट

सूचना र प्रविधि (आईटी) सेवाबाट हुने निर्यात आम्दानीमा ७५% आयकर छुटको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। त्यस्तै, नेपालबाट विदेशी ग्राहकलाई आईटी सेवा दिने व्यक्ति वा कम्पनीहरूले केवल ५% आयकर तिर्नुपर्नेछ।

विदेशमा लगानी र नाफा फिर्ता

नेपालका कम्पनीहरूलाई अर्ध-प्रशोधित वस्तुहरूका लागि वैदेशिक बजारमा बिक्री शाखा वा प्रशोधन इकाइ स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ। तर, वार्षिक निर्यात आम्दानीको अधिकतम २५% मात्र विदेशमा पुन: लगानी गर्न पाइनेछ, र कम्तीमा ५०% नाफा नेपाल फर्काउनु  पर्नेछ। यस्ता सबै लगानीहरूका लागि नेपाल लगानी बोर्डको पूर्वस्वीकृति आवश्यक हुनेछ।