सरकारले परिमार्जन गर्‍यो सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदान ३% तोकियो

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गरेको छ। ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम ब्याज कर्जा अनुदान ३% मा झारिएको हो। यसअघि १० विभिन्न वर्ग अन्तर्गतका कर्जामा ५-६% सम्म अनुदान प्रदान गरिँदै आएको थियो।

नयाँ निर्देशिका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि योग्य वर्गहरूको सङ्ख्या आठमा घटाइएको छ। यसमा कृषि तथा पशुपन्छी, महिला उद्यमशीलता, विदेशबाट फर्केका युवाको स्वरोजगार, शिक्षित युवा परियोजना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, स्टार्टअप उद्यम, औद्योगिक बोइलर स्थापना, र प्राकृतिक प्रकोप पीडितका लागि निजी घर निर्माण समावेश छन्।

नयाँ निर्देशिकाअन्तर्गत कर्जाको अधिकतम सीमा निम्नानुसार तोकिएको छ:

यी कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्दछ। आवेदन दिनका लागि देहायका व्यक्तिगत योग्यता तथा शर्तहरु मिल्नु पर्दछ: नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, उमेर १८ वर्ष वा सोभन्दा माथि, क्रेडिट सूचना ब्युरोद्वारा कालोसूचीमा परेको हुनुहुँदैन, र प्रति घरपरिवार एक जना सदस्यले मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने। साथै, ब्याज अनुदान ५ वर्षसम्म उपलब्ध हुनेछ, र बैंकहरूले अनुदान अवधिभर आफ्नो आधार दरमा १.५% भन्दा बढी थप्न पाउने छैनन्।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि योग्य स्टार्टअप उद्यमहरू निजी, साझेदारी, वा सहकारीको रूपमा दर्ता भएको, १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा नभएको, वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम भएको, र नवप्रवर्तन मार्फत तीव्र वृद्धि प्रदर्शन गरेको हुनुपर्नेछ।

कर्जाको कुनै पनि दुरुपयोग भएमा ब्याज अनुदान तत्काल निलम्बन गरिनेछ, र बैंकहरूले त्यति बेलासम्म भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नेछन्। यसका साथै ऋणीहरूले आफ्नो परियोजनामा स्पष्ट रुपले सरकारी सहयोग जनाउने गरी साइनबोर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ। केन्द्रीय बैंकले सबै वित्तीय संस्थालाई पारदर्शिता र उचित अनुगमन सुनिश्चित गर्नका लागि निर्देशिका अन्तर्गतका ऋणीहरूको सूचीसहित त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ।