औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (आईईडीआई) ले यस आर्थिक वर्षमा प्राप्त ५,१५८ वटा स्टार्टअप उद्यम ऋणकाप्रस्तावहरू मध्ये १,३१४ वटालाई अन्तिम चरणको प्रस्तुतीकरणका लागि छनोट गरेको छ।
छनोट भएका आवेदकहरूले अब आफ्नो व्यवसाय योजना आईईडीआई मूल्याङ्कन समितिका समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। प्रस्तुतीकरण पश्चात् छनोट भएका आवेदकहरूलाई स्वीकृत परियोजनालाई नै धितो राखी, जग्गा तथा भवनको धितो आवश्यक नपर्ने गरी, अधिकतम पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको धितो रहित ऋण तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा प्रदान गरिनेछ।
प्रस्तुतीकरणका क्रममा व्यवसायहरूको मूल्याङ्कन उत्पादन वा सेवाको विस्तृत विवरण, बजार विश्लेषण, वृद्धि सम्भावना र परियोजनाको SWOT (शक्ति, कमजोरी, अवसर र चुनौती) विश्लेषणका आधारमा गरिनेछ। उनीहरूले हालको र प्रक्षेपित रोजगारीको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुका साथै आगामी तीन वर्षको लागि आफ्नो वित्तीय अवस्थाको प्रक्षेपण समेत प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
१,३१४ वटा आवेदनहरूलाई अन्तिम चरणको मूल्याङ्कनकालागि छनौट कुल आवेदनको २५.६२% हो। अस्वीकृत आवेदनहरूमा नयाँ र नवीन विचार प्रस्तुत गर्न असफल हुनु, उचित कानुनी दर्ता नहुनु, स्थायी लेखा नम्बर (PAN) प्रमाणपत्र र गत आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र जस्ता आवश्यक कागजातहरू पेश नगर्नु वा पारदर्शिताको अभाव जस्ता कारणहरू रहेका छन्।
यी ऋणहरू मार्च २०२५ सम्ममा वितरण गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
ऋण कार्यक्रमलाई निर्देशित गर्ने कार्यविधिअनुसार यी ऋणहरू ऋण रकमको आधारमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। ५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण एकमुष्ट, १५ लाख रुपैयाँसम्मको दुई किस्तामा र २५ लाख रुपैयाँसम्मको तीन किस्तामा फिर्ता गरिसक्नुपर्नेछ। तोकिएको समयमा ऋण फिर्ता नभएमा बैंकलाई स्टार्टअपको बैंक खाता रोक्का गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरिएको छ।
यो आर्थिक वर्षको सुरुमा सरकारले ‘स्टार्टअप कोष’ अन्तर्गत एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसअन्तर्गत वाणिज्य, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको आईईडीआई ले २०८१ साउन ११ गते प्रस्तावहरू पेश गर्न आह्वान गरेको थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले ‘स्टार्टअप उद्यम ऋण कार्यक्रम’ अन्तर्गत २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत छनौट भएका १८३ वटा परियोजनाहरू मध्ये १६५ वटालाई १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण वितरण गरिएको थियो।
