श्रम ऐन २०७४ श्रमिकको हक, हित, तथा सुवाधाको व्यवस्था गर्न, साथै श्रमिक तथा रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गर्दै श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गर्न र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बनेको ऐन हो। यसले श्रमिकको अधिकार र हितको रक्षा गर्दछ।
श्रमिक र श्रमदाताले गर्नै पर्ने, गर्न नहुने, र जान्नै पर्ने कुराहरु यस ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
श्रमदाताको कर्तव्य
- लैङ्गिक भेदभाव रहित समान कामको लागि समान पारिश्रमिक
- आकस्मिक रोजगारी बाहेक, रोजगार सम्झौता ६ महिनाको परिक्षण अवधि भएको हुनुपर्छ। (महिनामा ७ दिनभन्दा कम) (रोजगारको वर्गीकरण बुझ्नको लागि ऐन पढ्नुहोस्)
श्रमदाताले गर्न नहुने
- बाँधा श्रम गराउन नहुने
- बालबालिकालाई काममा लगाउन नहुने
- श्रमिकलाई धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा अन्य त्यस्तै आधारमा भेदभाव गर्न नहुने
- कुनै किसिमको यौन उत्पीडन गर्न नहुने
श्रमिकको अधिकार
- सामाजिक सुरक्षा कोष,
- ट्रेड युनियन गठन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, त्यस्तो युनियनको सदस्यता लिने वा सो युनियनमा आवद्ध हुने अधिकार हुने,
- कुनै अधिकारमा आघात पुगेमा उपचारको व्यवस्था हुने,
- स्वामित्व वा कुनै रोजगारदाता परिवर्तन भएपनि श्रमिकको जागिर कायम रहने,
- बर्खास्ता वा कटौती कर्मचारीको हकमा, यदि बन्द भएको उद्यम २ वर्षभित्र पुन सञ्चालन भएमा कटौती गरिएका कर्मचारीहरुलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने,
श्रम अवधि (काम गर्ने समय) र पारिश्रमिक
- काम गर्ने समय – प्रतिदिन ८ घण्टा र एक हप्तामा ४८ घण्टा (१ दिन छुट्टिसँग)
- कुनै काम सम्पन्न नहुँदा कसैको जीवन सुरक्षा तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने वा रोजगारदातालाई गम्भीर हानी, नोक्सानी हुने भएमा श्रमिकलाई अतिरिक्त समय काममा लगाउन सकिने।
- अतिरिक्त कामको नियमित पारिश्रमिकको १.५ गुणाको दरमा पारिश्रमिक हुनुपर्छ र प्रतिदिन ४ घण्टा भन्दा बढी हुन हुँदैन।
महिला श्रमिकको लागि यातायातको व्यवस्था
महिला श्रमिकका लागि काम गर्ने समय सूर्योदय अघि र सूर्यास्त पछि भएमा रोजगारदाताले कार्यस्थल आउन र जाने यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सामाजिक सुरक्षा कोष
बिदा सम्बन्धी व्यवस्था
| क्रम. सं. | बिदाको प्रकार | संख्या |
| १. | साप्ताहिक बिदा | १ दिन |
| २. | पारिश्रमिक सहितको सार्वजनिक बिदा | १३ दिन (मई दिवस सहित)
महिला श्रमिकको हकमा १४ दिन (महिला दिवस सहित) |
| ३. | घर बिदा | काम गरेको अवधिको बीस दिनको एक दिनको दरले |
| ४. | बिरामी बिदा | वार्षिक १२ दिन पारिश्रमिक सहितको बिरामी बिदा |
| ५. | प्रसूति बिदा | प्रसूतिको अघि वा पछि १४ हप्ताको (पुरुषको हकमा ) |
| ६. | किरिया बिदा | आफैँले किरिया बस्नु पर्ने भएमा वा विवाहिता महिला श्रमिकले आफ्नो मातापिता वा सासू ससुराको मृत्यु भई किरिया बस्नु पर्ने भएमा १३ दिन पूरा पारिश्रमिक सहित |
श्रमिकले घर बिदा ९० दिनसम्म र बिरामी बिदा ४५ दिनसम्म सञ्चित गर्न सक्नेछ।
व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य
कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी उचित प्रबन्ध गरी सुरक्षित वातावरण बनाउने जिम्मा रोजगारदाताको हुन्छ।
- रोजतारदाताले श्रम कार्यालयमा सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति तयार कार्यान्वयन र दर्ता गर्नुपर्छ। २० वा सोभन्दा बढी कामदार भएमा संस्थाभित्र सुरक्षा तथा स्वास्ग्य समीति गठन गर्नुपर्नेछ।
- संक्रामक रोगहरुको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि रोजगारदाताले समुचित व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
- कुनै प्रतिष्ठानको काम गर्ने क्रममा श्रमिकलाई कुनै व्यवसायजन्य रोग लागेमा त्यस्तो रोगको उपचार खर्च तथा उपचार हुन नसक्ने भएका क्षतिपूर्ति रकम श्रभिकलाई सो प्रतिष्ठानले गर्नुपर्नेछ।
यस ऐनले उद्योग विशेष प्रावधानहरु समेत समेटेको छ। जस्तै चिया बगान, निर्माण, यातायात, पर्यटन, स्वदेशी, मौसमी र विदेशी व्यवसाय गर्ने उद्योग वा सेवाका लागि पनि उद्योग विशेष व्यवस्था गरेको छ।
विवाद समाधानका उपायहरु
- १० वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत प्रतिष्ठानमा छलफल, गुनासो समाधान, कामको अवस्था सुधार तथा अन्य कामका लागि सामूहिक सौदाबाजी समिति हुने।
- व्यक्तिगत विवादहरु मेलमिलाप मार्फत समाधान हुने, यदि श्रमिकले व्यक्तिगत दाबी सहित दिएको निवेदनमा रोजगारदाताले ७ दिन भित्र छलफलका लागि सूचना नदिएमा कार्यालय(श्रम कार्यालय) समक्ष निवेदन दिन सक्ने।
- सामूहिक विवाद सामूहिक सम्झौता वार्ता मध्यस्थता वा मेलमिलाप मार्फत समाधान गरिने। सामूहिक विवाद समाधानको लागि हड्ताल समेत गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
- ऐन बमोजिम सूचना नदिई हड्ताल गरेमा वा हड्ताल जारी राखेमा वा वा सामूहिक विवाद समाधान नभई व्यवस्थापन पक्षबाट औचित्य सहितको पुष्ट्याई दिई विभागको स्वीकृति लिई प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी गर्न सकिने।
रोजगारी अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था
- रोजगार सम्झौता अवधि समाप्त भएमा
- कार्यक्षमताको अभाव भएमा
- स्वास्थ्य अवस्थाको कारण
- आर्थिक समस्या उत्पन्न भएमा, प्रतिष्ठानहरु गाभिएमा वा उद्यम बन्द भएको कारण श्रमिक कटौती
- ५८ वर्षको अनिवार्य अवकाशको उमेर पुगेमा
