लघुवित्तबाट साना ॠण लिनेहरुको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा नयाँ निर्देशिका जारी

विपन्न समुदाय र न्यून आय वर्गका नयाँ ॠणीका लागि समूहमा आधारित ॠण प्राप्त गर्ने सीमा रु ५००,००० यथावत् रहेको छ भने विगत दुई वर्षमा असल ॠण भएका विद्यमान ऋणीहरूले रु ७००,००० सम्मको लघु ऋण लिन सक्नेछन् (जुन पनि अपरिवर्तित नै छ) ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाका लागि जारी गरेको नयाँ निर्देशिका अनुसार अब ॠणीले राष्ट्र बैंकले तोकेको कुल कर्जा सीमा ननाघी  दुई वटा लघुवित्त संस्थाबाट ॠण लिन सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार “बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा यस व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी एउटा ॠणीलाई अधिकतम २ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन” ।

निर्देशनले विपन्न समुदाय र न्यून आय वर्गका नयाँ ॠणीहरूका लागि समूहमा आधारित ॠण प्राप्त गर्ने सिमा रु ५००,००० मा यथावत् राखेको छ भने विगत दुई वर्षमा असल ॠणी रहेका विद्यमान ॠणीहरूले रु ७००,००० सम्मको लघु ॠण लिन सक्नेछन् (जुन पनि अपरिवर्तित छ)।

तर प्रति परिवार २५ हजार सम्मको कर्जा पारिवारिक जमानीमा प्रदान गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको  

भर्खरै जारी गरिएका निर्देशिका ॠणीहरूको संरक्षण, पारदर्शी ॠण अभ्यास, वित्तीय साक्षरता र लघुवित्त संस्थाहरूको सञ्चालन मापदण्डमा केन्द्रित छ। 

 

नयाँ निर्देशिकामा रहेका अन्य प्रावधानहरू यस प्रकार छन्:

→ क (वाणिज्य बैंक), ख  (विकास बैंक) वा ग (वित्तीय संस्था) वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ॠणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन् ।

→ कुनै पनि ॠणीले अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको छ भने घोषणा गर्नुपर्नेछ । लघुवित्तले ॠणीको ॠण विवरणहरू अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रमाणित गर्नुपर्नेछ

→ ॠणमा सेवा शुल्कको अधिकतम सीमा १.५% बाट घटाएर १.३% गरिएको छ। ॠणीको खाताबाट अन्य कुनै अतिरिक्त शुल्क कटौती गरिने छैन ।

→ लघुवित्त संस्थाले ॠण असुलीका लागि कुनै किसिमका अपमानजनक र कठोर विधि अपनाउन पाउने छैनन्। 

→ लघुवित्त संस्थाले परिस्थितिवश ॠण नतिर्ने ॠणीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेको भए तापनि यदि केही समय प्रदान गरेमा ॠणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ॠण चुक्ता गर्छ भन्ने संस्थालाई लागेमा ६ महिनाका लागि कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । तर, ६ महिनाभित्र ॠण चुक्ता नगरेमा अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा समावेश गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’

→ रु एक लाख सम्मको कर्जा अपलेखन गर्दा परिस्थितिवश ॠण तिर्न नसक्ने ॠणीलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुनेछैन ।

→ लघुवित्तले निक्षेपकर्ता र ॠणीहरू लगायत आफ्ना ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा बारेको  जानकारी वा सूचनामा सरल र स्पष्ट भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेछ

→ लघुवित्तले गुनासो सुनुवाइका लागि हटलाइनहरू चलाउने लगायत ग्राहकका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि विधि स्थापना गर्नुपर्छ । उजुरी र समाधानका कारबाहीहरूको अभिलेख पनि राख्नुपर्नेछ

→ लघुवित्तले आफ्ना ग्राहकहरूको गोपनीयता कायम राख्नुपर्नेछ र आफ्ना ग्राहकहरूको वित्तीय विवरणहरू अप्रासंगिक र अनाधिकृत व्यक्तिहरूसँग साझेदारी गर्नबाट जोगिनु पर्नेछ

→ लघुवित्तले वित्तीय साक्षरतालाई आफ्नो कार्यक्रमको एक भागको रूपमा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ र जनतालाई आफ्ना वित्तीय सेवाहरू बारे जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ