सरकारले यस वर्षको बजेटमा उद्यमशीलता र औद्योगिक उद्यमहरूको लागि विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू समावेश गरेको छ।
यहाँ एक विवरण प्रस्तुत छ:
- उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासको प्रवर्द्धनका लागि ६.५५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन।
- कृषि, ग्रामीण पर्यटन उद्यमहरू र आईटीसँग सम्बन्धित उद्यमहरूको विकास र विस्तारमा केन्द्रित ‘उत्पादन र रोजगारका लागि साझेदारी कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्नका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन।
- ‘प्रधानमन्त्री उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धि कार्यक्रम’ मार्फत घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने।
- ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनहरू प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने।
- प्रदेशहरूलाई विशेष आर्थिक केन्द्रहरूमा रूपान्तरण गर्ने। यस योजनाअनुसार कोशीलाई उद्योगका लागि, मधेशलाई कृषि, बाग्मतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना र मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी उत्पादन र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटनका लागि निर्धारण गरिएको छ।
- गण्डकी आर्थिक त्रिकोण परियोजना लागू गर्ने, जसले भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई एकीकृत विकासको अवधारणामा जोड्नेछ।
परियोजनाले निम्नलिखित ठाउँहरुमा निर्दिष्ट क्षेत्रमा सम्बन्धित पूर्वाधारहरू विकास गर्नेछ:
- भरतपुर क्षेत्र : पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा
- पोखरा क्षेत्र : साहसिक पर्यटन, पर्यापर्यटन र अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा
- बुटवल-भैरहवा : धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था
साथै, त्रिकोण परियोजनाका विभिन्न खण्डलाई औद्योगिक केन्द्रमा विकास गर्नेछ:
- नारायणगढ-भैरहवा खण्ड: निर्माण र भारी उद्योग
- मुग्लिङ्ग-पोखरा खण्ड: कृषि र खाद्य प्रशोधन उद्योग
- पोखरा-बुटवल खण्ड: विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट लगायत घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा
पूरा परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल अन्तर्गत डिजाइन गरिने र यसका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
- पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको क्षेत्रलाई नेपाली कार्पेट कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने। सार्वजनिक निकायले नेपालमा बनेको गलैँचा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने।
- रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि कोरिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तीला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर, बाराको कोल्बीदेखि सिमरौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने।
- दैजी (कञ्चनपुर), नौवस्ता (बाँके), र मोतिपुर (रुपन्देही) मा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य शुरू गर्ने।
- मयुरधाप (मकवानपुर) र शक्तिखोर (चितवन) मा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने।
- स्टार्टअपहरूको वित्तीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न १ अर्ब रुपैयाँको नेपाल स्टार्टअप कोष स्थापना गर्ने। स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई सहजता र नियमन गर्ने उद्देश्यले स्टार्टअप बोर्ड स्थापना गर्ने।
- प्रत्येक प्रदेशमा व्यापार इन्क्युबेसन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने। स्टार्टअपहरूलाई ऋण प्रदान गर्नका लागि बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने।
- महिला उद्यमीहरूको उत्पादन र सेवाहरूलाई उजागर गर्न काठमाडौंको चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय मानकको प्रदर्शनी केन्द्र सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत विकास गर्ने। उत्पादन र सेवाहरूलाई ब्रान्डिङको उद्देश्यले व्यापार पोर्टलमा सूचीबद्ध गर्ने व्यवस्था गर्ने। बजार पहुँच प्रदान गर्न “कोसेली घर” स्थापनाका लागि व्यवस्था गर्ने।
- कर्मस्थलमा आधारित प्रशिक्षु कार्यक्रम लागू गरिनेछ, जसमा उत्पादक क्षेत्रहरूको सहभागिता समावेश हुनेछ ताकि बजारको मागका आधारमा सीप र रोजगारलाई जोड्न सकियोस्।
- औद्योगिक र लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न कानूनहरू विकास गरिनेछन्/पुनरावलोकन गर्ने:
- औद्योगिक व्यापार ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन नियमावली र हेजिङ्ग नियमावलीलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने।
- डेरिभेटिभ सम्बन्धि कानून तयार गर्ने।
- वन ऐन र भूमि अधिग्रहण ऐनलाई लगानीको सहजता प्रदान गर्न सुधार गर्ने।
- कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायतका कार्यलाई सरलीकृत गर्ने।
- बौद्धिक सम्पत्ति र र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने।
- घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने।
