बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न कस्तो लक्ष्य दिइएको छ?

प्राथमिक क्षेत्र कर्जा (Priority Sector Lending) भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जाको केही प्रतिशत भाग निश्चित आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ। 

यी क्षेत्रहरूमा — कृषि, लघु, घरेलु, साना, मझौला र उद्योगहरू (MSMEs) र ऊर्जा पर्छन्।  नेपाल राष्ट्र बैंकले यी प्राथमिक क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूकालागि वृद्धिमूलक लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ। 

राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैंकहरूलाई २०८४ अषाढ मसान्तसम्ममा आफ्नो कुल कर्जाको १५% कृषि क्षेत्रलाई लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ। 

विज्ञापनहरू

यसैगरी ऊर्जामा १०% र लघु , घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूमा १५%।

त्यस्तै गरी विकास बैंकहरू र अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि प्राथमिक क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर यी लक्ष्यहरू क्षेत्रगत रूपमा विभाजित गरिएका छैन बरु समूहमा राखिएको छ।

कृषि, लघु, घरेलु, तथा साना उद्यम व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन छेत्रमा २०८४ अषाढ मसान्त सम्ममा देहाय बमोजिम ‘ख’ वर्गको विकास बैङ्कले कुल कर्जाको न्युनतम २०% र ‘ग’ वर्गको वित्तिय संस्थाले १५% कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने छ। 

कुल मिलाएर २०८१ जेष्ठ मसान्तसम्म विकास बैंकहरूले यी क्षेत्रहरूमा आफ्नो कर्जाको २६% (रु. १२५.८३ अर्ब) प्रदान गरेका छन्।  यसैबीच वित्तीय संस्थाहरूले २१.६% (रु. १९.३८ अर्ब) कर्जा उपलब्ध गराएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई कर्जा प्रदान गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। थप रूपमा यस वर्षको मौद्रिक नीतिले सूक्ष्म, घरेलु, साना र मझौला उद्यमहरूका लागि तोकिएको रु. एक करोडको कर्जा सीमाको समीक्षा गर्ने उल्लेख गरेको छ। 

यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा रोजगारी अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरूलाई बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाउने आश्वासनका आधारमा धितो बिनाको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने आश्वासन पनि दिएको छ। यो व्यवस्था यस वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो।

यस बाहेक राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैंकहरुलाई २०८२ अषाढ मसान्तसम्म विपन्न क्षेत्रमा ५% कर्जा प्रवाह गर्न निर्धारण गरेको छ।

विपन्न क्षेत्र भन्नाले आर्थिक रूपमा पछाडि परेको क्षेत्रहरूलाई जनाउँछ जसलाई वित्तीय समावेशीकरणको आवश्यकता हुन्छ। उदाहरणकालागि: साना किसान, कम आय भएका उद्यमी, भूमिहीन परिवार र मजदुरहरू।

विपन्न क्षेत्रका लागि विकास बैंकहरूले ८.१६% (रु. ४०.३१ अर्ब), र वित्तीय संस्थाहरूले ६.७% (रु. ६.५८ अर्ब) ऋण प्रदान गरेका छन्।