सरकारले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा’ कार्यक्रम अन्तर्गत छनोट भएका १८३ परियोजना मध्ये १६५ परियोजनामा १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
देशभरबाट चयन गरिएर सिफारिस गरिएका परियोजनाहरूको सूची यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ ।
केही उद्यमीहरूले पहिलो किस्ताको रूपमा रु ५००,००० प्राप्त गरेका छन् भने कतिपयले दोस्रो किस्ता पाइसकेका छन् । बाँकी १८ परियोजनामध्ये ३ वटा कालोसूचीमा परेकाले अयोग्य भएका छन् भने १५ परियोजनाले श्रावण महिनाभित्र कर्जा पाउने छन्, कान्तिपुरले जनाएको छ ।
छनोट गरिएका परियोजनाहरूले आफ्नो परियोजना धितो राखी रु ५ लाखदेखि रु २५ लाखसम्मको ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाएका हुन् । कर्जाको अधिकतम अवधि पाँच वर्ष हो र परियोजनाले साँवा र ब्याज दोस्रो वर्षदेखि तिर्न थाल्नुपर्छ । गत आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमका लागि २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय औद्योगिक उद्यम विकास प्रतिष्ठानले छनोट गरेका ३९४ वटा परियोजना मध्ये ३३५ वटाले आफ्नो योजना प्रस्तुत गरेको थिए । त्यसपछि अन्तिम १८३ परियोजनाहरूलाई छानिएको थियो ।
सरकारले केही वर्षदेखि स्टार्टअप कर्जा दिने योजना बनाएको भएता पनि गत आर्थिक वर्षमा मात्र उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि भने पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्टार्टअप फण्डका लागि भनि एक अर्ब रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेका छन् । जुन राष्ट्रिय स्टार्ट-अप नीति २०२४ बमोजिम नयाँ स्टार्ट-अप कर्जा सञ्चालन प्रक्रियाले पूर्णता पाएपछि नयाँ आवेदन खुला गरी निकासा गरिनेछ । यस साथै सरकारले ‘स्टार्टअप बोर्ड’ स्थापना गर्ने योजना पनि अघि बढाई रहेको छ ।
