औद्योगिक व्यवसाय ऐनले औद्योगिक गतिविधिहरु नियन्त्रण र नेपाल भित्र सञ्चालित औद्योगिक व्यवसायहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिक व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रावधानहरु समेत सुनिश्चित गर्दछ।
यस ऐनले औद्योगीकरणलाई प्रवर्धन गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने र उद्योगहरुको वृद्धि विकासलाई सहज बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
यसले औद्योगिक दर्ता, प्रोत्साहन, इजाजतपत्र, वैदेशिक लगानी, श्रम सम्बन्धी प्रावधान, वातावरणीय मापदण्ड र औद्योगिक उद्यमसँग सम्बन्धित विवाद समाधान जस्ता विभिन्न पक्षहरुलाई समेट्छ। यसले नेपालमा औद्योगिक गतिविधिहरुको नयमन र समर्थन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
औद्योगिक व्यावसाय ऐनले स्थिर पूँजी वा वार्षिक कारोवारमा भएको लगानीको आधारमा नेपालमा उद्योगको रुपमा दर्ताका लागि मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। प्रत्येक प्रकारका उद्योगका लागि निम्नानुसार विशेष मापदण्ड तोकेकोछ।
१. लघु उद्यम
- दफा ८ अन्तर्गत अनुमति लिनु पर्ने उद्योग बाहेक।
- घर जग्गा बाहेक बढीमा बीस लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पूँजी रहेको
- वार्षिक कारोबार एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रहेको
- उद्यमी सहित बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहेको
- इञ्जिन, उपकरण वा मेसिनमा खपत हुने विद्युतीय उर्जा, इन्धन वा अन्य तेल इञ्जिनको क्षमता बीस किलोवाट वा सोभन्दा कम रहेको।
२. घरेलु उद्योग
- परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित
- श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदार्थ एवं स्थानीय प्रविधि, कला तथा संस्कृतिमा आधारित
- इञ्जिन, उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा बढीमा पचास किलोवाटसम्मको क्षमताको विद्युतीय उर्जा प्रयोग गरेको
३. साना उद्योग
लघु उद्यम र घरेलु उद्योग बाहेकको पन्ध्र करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योग।
४. मझौला उद्योग
पन्ध्र करोड रुपैयाँभन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योग।
५. ठूला उद्योग
पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी भएको उद्योग।
यस ऐनले उद्योगहरुलाई उत्पादन, उर्जा, कृषि तथा वनजन्य उत्पादन, पर्यटन, खानी, पूर्वाधार, सूचना तथा प्रविधिलगायतका क्षेत्रका आधारमा छुट्याएको छ। यि उद्योग सम्बन्धी नीति तथा नियमका आधारमा यस ऐनले विभिन्न क्षेत्रहरु अनुरुप विशेष प्रोत्साहन र सुविधाहरु प्रदान गर्दछ।
ऐन बमोजिम विभिन्न उद्योगहरुलाई प्रदान गरिएका केही छुट, सहुलियत र सुविधाहरु;
- सूर्तिजन्य उद्योग र मदिराजन्य उद्योगले कुनैपनि छुट तथा सुविधा पाउने छैनन्। तर त्यस्ता उद्योगले प्रचलित कानून बमोजिम आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीको दीर्घकालीन हित वा कल्याणकारी कार्यमा गरेको खर्च, प्रदूषण तथा नियन्त्रण गर्ने, खेर गएका वस्तुको पुन प्रशोधन गर्ने, वातावरणमा न्यूनतम असर पार्ने पद्धति तथा उपकरणमा लगानी गरेको खर्च, उर्जा दक्षतामा अभिवृद्धि गरी उर्जा खपत घटाउन सघाउ पुर्याउने यान्त्रिक उपकरणमा लगानी गरर्को खर्च, अनुसन्धान तथा विकासमा गरेको खर्च लगायत व्यवसाय प्रवर्धनका लागि हुने वास्तविक खर्चहरु कट्टी गर्न पाउनेछन्।
- एउटै आयको सम्बन्धमा ऐन बमोजिम एकभन्दा बढी छुट पाउन सक्ने अवस्था भएको उद्योगले आफूले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउनेछ।
महिला उद्यमीका लागि थप सुविधा
- उद्योग दर्ता शुल्कमा ३५% छुट।
- सम्पत्ति दर्ता शुल्कमा २०% छुट।
- औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामभित्र उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा प्राथमिकता।
- आवश्यकता अनुसार निर्यात ऋण उपलब्ध गराउने।
