गत साता सरकारले आ.व. २०८२/८३ का लागि कुल रू. १९ खर्ब ६० अर्बको बजेट सार्वजनिक गर्यो। यसमध्ये रू. १० अर्ब १४ करोड वाणिज्य, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको छ, जसको प्राथमिकता साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग (MSMEs) प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास तथा युवा उद्यमशीलता समर्थन हो।
मुख्य बुँदा: स्टार्टअप ऋण निरन्तरताका रूपमा जारी राखिएको छ, जसका लागि रू. ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ। यो योजना ३% सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने हो, जसले Gen-Z उद्यमशीलता लक्षित गरेको छ। विश्वविद्यालयहरू, सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इनक्युबेसन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने योजना पनि रहेको छ।
प्रमुख प्राथमिकता र पहलहरू
ब्राण्डिङ समर्थन: लघु, साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगलाई देशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको ब्राण्डिङ सशक्त बनाउँदै बजारमा तिनीहरूको ब्राण्डिङ गर्ने।
औद्योगिक प्रोत्साहनहरू: विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक क्षेत्रहरूमा अवस्थित उद्योगहरूलाई विभिन्न प्रोत्साहनहरू प्रदान गरिनेछ। यस्ता क्षेत्रमा स्थापना गरिएका नयाँ उद्योगहरूलाई तीन वर्षसम्म सहुलियत दिइनेछ। सेजहरुमा प्रति वर्ग मिटर भाडा रू २० बाट घटाएर रू ५ बनाइनेछ। औद्योगिक क्षेत्रभित्रका निर्यातमुखी उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादनको ३०% भन्दा बढी निर्यात गरेमा सेज सरह सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणकर्ताहरूलाई जलविद्युत् विकासकर्ताहरूलाई दिइने सुविधा सरह, जस्तै ५०% सम्म भाडामा छुट, प्रदान गरिनेछ। यी क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई पनि सेज सरहका प्रोत्साहनहरू उपलब्ध गराइनेछन्।
औद्योगिक पूर्वाधार विकास: रू १ अर्ब ५५ करोड औद्योगिक पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको छ। सरकार निजी क्षेत्र र लगानी बोर्डसँग सहकार्य गरेर दैजी, गौरीशंकर, लक्ष्मीपुर, मोतीपुर, शक्तिखोर, मयूरधाप र दमक औद्योगिक पार्कसहित विभिन्न स्थानहरूमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रहरू विकास तथा सञ्चालन गर्नेछ। साथै, पाँचखाल र सिमरामा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू पनि निजी क्षेत्रको संलग्नतामा सञ्चालन गरिनेछ।
त्यसैगरी, उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा काठमाडौँमा रहेका उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन दिइनेछ, र प्रदूषण कम गर्न निःशुल्क लिजको व्यवस्था गरिनेछ।
दलित समुदायका परम्परागत सीप र शिल्पको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन: दलित समुदायका परम्परागत सीप र शिल्पको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न “भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रू. ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। सुन, चाँदी, काँसा, तामा, फलाम, छाला, काठ र ढुंगाबाट बनाइने शिल्पलाई पुँजी अनुदान, सहुलियत ऋण, तथा सीप विकास तालिममार्फत समर्थन गरिनेछ।
भूमि अधिग्रहणमा सुधार: व्यवसाय, कृषि फर्म, र आवासीय अपार्टमेन्ट परियोजनाहरूलाई प्रचलित सीमा भन्दा बढी जमिन किन्न मिल्ने व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै, उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग तथा आवास विकास कम्पनीहरूलाई कार्यशील पुँजी ऋण सरल र पहुँचयोग्य तरिकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
अन्य योजना र पहलहरू
- व्यवसाय सम्बन्धी सार्वजनिक सेवाहरूलाई सरलीकृत, सुविधाजनक तथा प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। कम्पनी दर्तादेखि बन्दसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया सहज बनाउन एकद्वार सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछन्।
- निजी क्षेत्रको सहकार्यमा “मेक इन नेपाल” र “मेड इन नेपाल” अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
- निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बजार सुनिश्चित गर्न कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, तस्करी, नक्कली सामानको बिक्री जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गरिने।
- सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालतहरू स्थापना गरिने।
