नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिएको छ। बैशाख २८ गते, आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पूर्व–बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघले सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, संरचनागत सुधार, सुशासन र पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता सुनिश्चित हुने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारसँग निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन विशेष अनुरोध गरेका थिए। उनले महासंघद्वारा देशभर गरिएका अध्ययनका निष्कर्षहरू प्रस्तुत गर्दै उद्योग व्यवसाय विस्तारको मुख्य बाधक नीतिगत अस्थिरता रहेको र राजनीतिक स्थायित्व नभए पनि नीतिगत स्थायित्वका माध्यमबाट अर्थतन्त्रको प्रगति सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले देशको ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्र र ८६ प्रतिशत रोजगारी सम्हालेको तथ्य औँल्याउँदै, यस क्षेत्रको औपचारिक मान्यता र सम्मान आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
महासंघले आगामी वर्षलाई ‘लगानी दशक’ घोषणा गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानका लागि बृहत राष्ट्रिय पहल थाल्न सरकारलाई आह्वान गरेको थियो। यस सन्दर्भमा भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज तथा जलविद्युतसम्बन्धी कानुनहरूमा सुधार गर्नुपर्ने, लगानीसम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याउनुपर्ने र लगानी बोर्ड तथा उद्योग विभागलाई गाभेर शक्तिशाली निकायमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव महासंघले अघि सारेको थियो। ढकालले हालै लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा सुधारसम्बन्धी केही ऐन संशोधन भएकोप्रति सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अझ थप नीतिगत पारदर्शिता र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताएका थिए।
महासंघले स्टार्टअप तथा साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) प्रवर्द्धनका लागि ‘सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता’ अभियान सञ्चालन गर्न र स्टार्टअपहरूलाई दिइएका कर छुटको अवधि पाँच वर्षले लम्ब्याउन माग गरेको थियो। साना तथा मझौला उद्यम विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा, प्राविधिक परामर्श सेवा तथा अनलाइन दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा ‘स्टार्टअप ग्रोथ सेन्टर’ स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले प्रस्तुत गरेको थियो। बैशाख २० गते सम्पन्न पछिल्लो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पनि महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले साना तथा मझौला उद्योगहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आए पनि आवश्यक प्रोत्साहन नपाएका कारण उत्पादन र रोजगारीमा नकारात्मक असर परेको बताएका थिए। उनले सहज ऋण पहुँच, ऋण पुनः नविकरण वा पुनर्तालिकीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमा यी विषयहरू समेटिने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए। श्रेष्ठले नेपालमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई औपचारिकतामा ल्याउन प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
उद्योगी व्यवसायीहरूले साधारण खर्च कटौती गर्दै विकास खर्च बढाउनुपर्ने र नागरिकको क्रयशक्ति तथा उद्यमीहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू बजेटको मुख्य आकर्षण हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले १०० भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन र सेवा क्षेत्रका उद्योगहरूलाई ‘रोजगार च्याम्पियन’ घोषणा गर्दै आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग गरेका थिए। महासंघले औद्योगिक करिडोर कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि चुरे फेदीसम्म उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र खुला विशेष आर्थिक क्षेत्र अवधारणाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए।
महासंघले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ‘कृषि क्रान्ति’ अभियान सञ्चालन गर्न, अनुदानमुखीभन्दा व्यवसायमुखी कार्यक्रमहरू ल्याउन तथा खाडी मुलुकहरूमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात प्रवर्द्धन गर्न ‘खेतदेखि खाडीसम्म’ कार्यक्रम थाल्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएको थियो। यसका लागि विमानस्थलहरूमा कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस तथा एक्स–रे सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र हिमालयन पानी निर्यात प्रोत्साहन गर्न नीति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। साथै, स्थानीय तहहरूमा उत्पादित कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तुको भण्डारण, बजार व्यवस्थापन र ढुवानीका लागि स्थानीय सरकार तथा व्यवसायीहरूको साझेदारीमा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको थियो।
महासंघले विवाह तथा सम्मेलन पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र हिलस्टेसन क्षेत्रका होटल तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई आयकर छुट दिने नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। उत्पादनमूलक उद्योगका लागि आगामी पाँच वर्षमा आयकर दर पाँच प्रतिशतले घटाउने, पुनः लगानीमा कर छुट दिने, व्यक्तिगत आयकर सीमा वृद्धि गर्ने र अग्रिम आयकर प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने मागहरू महासंघले प्रस्तुत गरेको थियो।
साथै, महासंघले राजस्व नीतिमा स्थायित्व ल्याउन एकीकृत राजस्व संहिता लागू गर्न, गैर–कर राजस्वका लागि छाता ऐन ल्याउन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो। अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त गस्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले अघि सारेको थियो।
ऊर्जा निर्यातमा निजी क्षेत्रको भूमिका सशक्त बनाउने, औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ नगर्ने तथा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। ऊर्जा प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा ऊर्जा संकलन तथा वितरण कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने माग महासंघले उठाएको थियो। सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरूमा नेपाली सफ्टवेयर प्रयोग प्रोत्साहित गर्न र निजी क्षेत्रलाई आईसीटी मल स्थापना गर्न आवश्यक प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको थियो।
महासंघका प्रस्तावहरू देशको उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि गर्न, आत्मनिर्भरता हासिल गर्न र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा रूपान्तरण गर्न दीर्घकालीन आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। अबको बजेटले यी सुझावहरू आत्मसात गर्दै निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा स्वीकार गरे मात्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सार्थक परिवर्तन सम्भव हुने महासंघको निष्कर्ष देखिन्छ
