‘राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन’ नेपालमै पहिलो पटक खोटाङको दिक्तेलमा आयोजना हुन गइरहेको छ। उक्त सम्मेलनले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाँसबाट हुन सक्ने योगदानको सम्भावनालाई उजागर गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नेछ। आगामी फागुन १५ देखि फागुन १७ (२०२५ फेब्रुअरी २७ – मार्च १) सम्म सञ्चालन हुने सो कार्यक्रमले बाँस उत्पादन तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित सरोकारवाला किसान, उद्यमी, नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता तथा लगानीकर्ताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनेछ।
गत कात्तिक महिनामा आयोजना गर्ने पूर्वतयारी भए तापनि उक्त निर्धारित समयमा उत्पन्न प्राकृतिक विपत्तिका कारण सम्मेलनको मिति परिवर्तन गरी हालको मितिमा सारिएको थियो।
नेपालमा अनुमानित ६३,००० हेक्टर क्षेत्रफलमा बाँस वन क्षेत्र फैलिएको छ। यसले देशको कुल भू–भागको करिब ४.६ प्रतिशत भू–भागको प्रतिनिधित्व गर्दछ। वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र (एफआरटीसी) का अनुसार उष्णकटिबन्धीय र समशीतोष्ण जलवायुमा हुर्कने ५३ प्रजातिका स्थानिय तथा बाह्य मूलका बाँसहरू नेपालका प्रमुख पारिस्थितिकी प्रणालीहरूमा पाइन्छन्।
सम्मेलनको तयारीका साथै स्थानिय समुदायसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि नगरस्तरीय विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिनेछ । विद्यार्थीहरूबीच बाँससम्बन्धी निबन्ध प्रतियोगिता, हस्तकला प्रतियोगिता तथा प्रदर्शनी जस्ता कार्यक्रमहरू योजनामा समावेश छन्।
यसै क्रममा, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूमा (विशेष गरी कुर्सी लगायतका सामान) स्थानिय उत्पादित बाँसको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। नेपालमा बाँसको सांस्कृतिक महत्व तथा प्रचुर उपलब्धतालाई ध्यानमा राख्दै नगरपालिकाले सो अनुकूलता उपयोग गरी स्थानिय उत्पादन वृद्धि गर्ने, आम्दानी सिर्जना गर्ने तथा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
बाँसबाट बनेका फर्निचरहरूको प्रयोगलाई प्रेरित गर्न नगरपालिकाले आफ्ना चौधवटै वडाका पुराना कुर्सीहरू बाँसबाट निर्मित नयाँ कुर्सीहरूले प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
बाँस प्रयोग प्रवर्द्धन अभियानअन्तर्गत नगरपालिकाले योजना निर्माण मात्र होइन केहीको कार्यान्वयन नै सम्पन्न गरिसकेको छ। उदाहरणका लागि, बाँस हस्तकलामा दक्ष नगरपालिकाभित्रका १५ जना कलाकारहरूलाई चयन गरी कुर्सी निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ।
बाँस तथा बाँसजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने यो पहल नेपाल सरकारको स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीतिसँग सुसंगत देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा सरकारले आयातित उत्पादनहरूको तुलनामा स्वदेशी उत्पादनको लागत २० प्रतिशत बढी भए तापनि सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी स्रोत तथा उत्पादनहरूलाई नै प्राथमिकता दिने नयाँ नीति केही समयअघि मात्र ल्याएको थियो।
अभियानको अर्को महत्वपूर्ण प्रयास अन्तर्गत, नगरपालिकाले स्थानिय रूपमा निर्मित बाँसका कुर्सीहरू सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई उपहारस्वरूप प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ।
यस अभियानले स्थानीयस्तरमा साना तथा घरेलु उद्योगहरूको विकासमा टेवा पुर्याउनुका साथै रोजगार सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारप्रतिको निर्भरता न्यूनीकरण गर्ने र बसाईसराई समस्याको समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि अनलाइन दर्ता फारम भर्न सक्नुहुनेछ। दर्ता गर्नका लागि निम्न लिंकमा जानुहोस्: https://www.n-gene.org/bamboo-conference
अधिवक्ता प्रज्ञा ढकालद्वारा अनुवादित
