निर्यात प्रोत्साहन: नेपाल सरकारको नगद अनुदान योजनाको ब्रेकडाउन

के तपाईलाई थाहा छ नेपाल सरकारले छानिएका उत्पादनहरुको निर्यात मूल्यमा ८% सम्मको नगद अनुदान उपलब्ध गराउँछ? 

‘निर्यात अनुदान कार्यविधि’ २०७५ मा पेश गरिएको थियो, जुन सोही वर्ष परिमार्जन पनि गरिएको थियो र त्यसपछि २०७९ मा उल्लेखनीय रूपमा सुधार गरियो ।

हालको निकासी प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत ३६ वटा निर्यात वस्तुले उत्पादन, निकासीको मात्रा र देश भित्र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा आफ्नो कुल निर्यातको निश्चित मात्रामा लाभ लिन सक्नेछन् ।

वस्तुहरूलाई ५ र ४  प्रतिशत नगद अनुदानका लागि दुई अनुसूचीमा वर्गीकृत गरिएको छ (तलको तालिका हेर्नुहोस्), जसमा कम्तिमा क्रमशः ५० र ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्छ ।

* परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा

अतिरिक्त प्रावधानहरू:

→ यदि अनुसूची-१ र अनुसूची-२ का उत्पादनहरूमा क्रमशः मूल्य अभिवृद्धि कम्तिमा ८०% र ७०% भएमा कूल निर्यात रकमको थप १ प्रतिशत नगद अनुदान प्रदान गरिनेछ ।

→ राष्ट्रिय स्तरको सामूहिक ट्रेडमार्क मार्फत (जस्तै चिया वा पश्मिना) बमोजिम अनुसूची-१ र अनुसूची-२ का उत्पादनहरू निर्यात भएमा कूल निर्यात रकमको थप १ प्रतिशत नगद अनुदान । 

→ यदि अनुसूची १ र अनुसूची २ का उत्पादनहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष निर्यात गरेको परिणाम भन्दा २०% भन्दा बढी निर्यात गरेमा त्यसरी बढि निर्यात गरेको मुल्यको एक प्रतिशतले हुन आउने थप रकम प्रदान गरिनेछ ।

→ यदि अनुसूची १ का उत्पादनहरूमा ५०% भन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि छ तर कम्तिमा ३०%, सो उत्पादनहरु अझै पनि ४% नगद फिर्ताको लागि योग्य हुनेछन् ।

→ यदि अनुसूची २ का उत्पादनहरूमा कम्तिमा ५०% मूल्य अभिवृद्धि छ भने, सो उत्पादनहरु मानक  ४% को सट्टा ५% नगद अनुदानका लागि योग्य हुनेछन् ।

→ वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निकासी भएका उत्पादनहरूले ५० करोड भन्दा बढी भएको मूल्यमा ८% अनुदान पाउनेछन् ।

→ नगद अनुदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि र विधुतिय व्यापारको क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।