साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई सहयोग गर्न कोशी प्रदेशद्वारा दुई वित्तीय संयन्त्रहरू शुरू

दुई वित्तीय संयन्त्र — एउटा, कर्जा जमानी कोष र अर्को, चुनौती कोषले कर्जा दिने वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा सम्बन्धि वित्तीय जोखिम कम गर्दै साना तथा मझौला उद्यमहरूमा वित्तपोषण बढाउन प्रोत्साहित गर्नेछ।

कोशी प्रदेश सरकारले विकास तथा सहयोगका लागि स्विस एजेन्सी (एसडिसि) सँगको सहकार्यमा उदय प्रदेश जमानी कोष र उदय चुनौती कोष सुरु गरेको छ। यी दुई फरक वित्तीय संयन्त्रहरू कोशी-आधारित साना तथा मझौला उद्यमहरूको लागि वित्तपोषण सहज गर्न केन्द्रित रहेको छ।

जमानी कोष अन्तर्गत ॠण दिने बैंकहरूले आंशिक जमानी प्राप्त गर्नेछन्। यसले बैंकहरूलाई साना तथा मझौला उद्यमहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दै संलग्न ॠणी संस्थाहरूको वित्तीय जोखिम कम गर्नेछ। कोशी प्रदेश सरकार र एसडिसिले संयुक्त रूपमा प्रत्येकले ३० करोड गरि रु ६० करोडको जमानी कोषमा खडा गरेका हुन्।

उदय परियोजनाका अनुसार, ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले रु ६० करोडको कोषबाट जमानी प्राप्त गर्नेछन्, जसले उद्यमहरुको वित्तपोषणको लागि आठ अर्ब रुपैया सम्मको ॠण प्रवाहको लागि बाटो खोल्नेछ।

त्यसै गरि अर्को २८ करोड बराबरको चुनौती कोष पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। यो कोष एक मिश्रित वित्त मोडेल हो जसले वित्तीय संस्थाहरूको लागि ॠण जोखिम कम गर्नेछ ।

सुधारिएको ऋण पहुँचबाट ३,००० भन्दा बढी उद्यमहरु लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

उदय परियोजनामा ​​चार प्रमुख घटकहरू समावेश छन् — व्यवसाय विकास सेवाहरू, प्राविधिक सहायता सुविधा, प्रादेशिक उद्यम सम्बन्धि जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र र डिजिटल सूचना पोर्टल।

परियोजनाको पहिलो चरणको बजेट १.१४९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ जुन  उद्यमको वृद्धि, नवीनता र पूँजी विस्तारलाई सहजीकरण गर्नमा केन्द्रित हुनेछ। संयुक्त सहयोगमा संचालित यस परियोजनामा एसडिसिको ६१.७% र प्रदेश सरकारको ३८.३% बजेट हिस्सा हुनेछ।

आर्थिक वर्ष

नेपालको आर्थिक वर्ष श्रावन १ (हालको वर्ष) देखि अर्को सालको अषाढ ३२ सम्म चल्ने गर्छ |

उद्यम सम्बन्धि समाचार/अपडेटहरू पाउनुहोस्। जानकार रहनुहोस्।

माइक्रो, साना र मझौला उद्यमहरूको लागि व्यापार जानकारी